चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंसः निशाने पर राहुल गांधी, 7 दिनों में हलफनामा दो या माफी मांगो

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने रविवार को ईसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा टाइम वोट चोरी पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते बिताया। लेकिन राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह धमकी भी दी कि या तो 7 दिनों में हलफनामा दो या फिर देश के मतदाताओं से माफी मांगो। ज्ञानेश कुमार के शब्द थे- "...या तो हलफनामा देना होगा या देश से माफ़ी मांगनी होगी। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं...। क्या आप मेरे मतदाताओं को झूठा कह रहे हैं? चुनाव आयोग चुप नहीं बैठेगा। अगर सात दिनों के अंदर शपथपत्र नहीं आया तो माफ़ी मांगनी होगी। इसका मतलब है कि वो झूठे हैं और उन्होंने मेरे मतदाताओं को झूठा करार दिया है।"  हालांकि ज्ञानेश कुमार ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि रविवार 17 अगस्त को जब बिहार से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है तो चुनाव आयोग ने रविवार को ही यह प्रेस कॉनफ्रेंस क्यों रखी।  

ऐसी वाली मतदाता सूची पर प्रतिबंध क्यों

सीईसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कहा, "मशीन-पठनीय मतदाता सूची (Machine Readable Voter List) प्रतिबंधित है। चुनाव आयोग का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है और 2019 का है। कोर्ट ने प्राइवेसी की वजह से इस पर रोक लगाई थी।" उन्होंने कहा- "हमें मशीन-पठनीय मतदाता सूची और खोज योग्य (Searchable) मतदाता सूची के बीच अंतर समझना होगा। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मतदाता सूची को EPIC नंबर डालकर खोज सकते हैं। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे मशीन-पठनीय नहीं कहा जाता है। मशीन-पठनीय के संबंध में, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय का गहन अध्ययन किया और पाया कि मशीन-पठनीय मतदाता सूची देने से मतदाता की निजता का उल्लंघन हो सकता है... मशीन-पठनीय मतदाता सूची प्रतिबंधित है। चुनाव आयोग का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है और 2019 का है..."

ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कहा, "हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गईं। उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता, चाहे वह उनकी माँ हो, बहू हो, बेटी हो, के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए? जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, वे ही अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डालते हैं..."

राजनीतिक दलों के पास 15 दिन हैंः सीईसी

सीईसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कहा, "...1 अगस्त के बाद, ड्राफ्ट मतदाता सूची की हमने रोजाना जानकारी देना शुरू किया तो किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। इसलिए, इसका केवल यही अर्थ हो सकता है कि मसौदा सूची पूरी तरह से सही है...। हम कह रहे हैं कि हम 1 सितंबर तक का समय देंगे और इसे (मसौदा सूची) ठीक किया जा सकता है... अगर 1 सितंबर के बाद भी इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं, तो कौन जिम्मेदार है? हर मान्यता प्राप्त पार्टी के पास अभी भी पंद्रह दिन बाकी हैं... मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि सभी बारह राजनीतिक दल, चाहे वे राष्ट्रीय दल हों या राज्य स्तरीय दल, 1 सितंबर से पहले (मसौदा सूची) में गलतियों को इंगित करें। चुनाव आयोग उन्हें ठीक करने के लिए तैयार है...।"

एसआईआर क्या चुनाव से पहले होना चाहिए, गोलमोल जवाब

ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कहा- "कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि वोटर लिस्ट चुनाव से पहले दुरुस्त होनी चाहिए या बाद में? चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा; जनप्रतिनिधित्व कानून ऐसा करने के लिए कह रहा है कि आपको हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट दुरुस्त करनी है। ये चुनाव आयोग की क़ानूनी ज़िम्मेदारी है। फिर सवाल उठा कि क्या चुनाव समिति बिहार के सात करोड़ से ज़्यादा वोटरों तक पहुँच पाएगी? सच्चाई ये है कि ये काम 24 जून को शुरू हुआ था। पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक पूरी हो गई थी...।"

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "...पिछले 20 सालों में SIR नहीं किया गया... देश में 10 से ज़्यादा बार SIR किया जा चुका है। SIR का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है... राजनीतिक दलों से कई शिकायतें मिलने के बाद SIR किया जा रहा है..."

उन्होंने कहा- दूसरी तरह का डुप्लिकेशन तब आता है जब एक ही व्यक्ति का नाम एक से ज़्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में होता है और उसका EPIC नंबर अलग-अलग होता है। यानी एक व्यक्ति, कई EPIC...। 2003 से पहले अगर आपको पुरानी जगह से अपना नाम हटवाना होता था, तो चुनाव आयोग की कोई वेबसाइट नहीं थी, जिसमें सारा डेटा एक ही जगह पर होता था... तो, चूँकि 2003 से पहले तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं, तो बहुत से ऐसे लोग जो अलग-अलग जगहों पर चले गए, उनके नाम कई जगहों पर जोड़ दिए गए। फिर सवाल उठा कि आज वेबसाइट है, "अगर आप कंप्यूटर पर हैं, तो आप उसे चुनकर हटा सकते हैं। चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा है... इसलिए, अगर यह जल्दबाज़ी में किया गया, तो किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया जा सकता है। आपकी जगह किसी और का नाम हटा दिया जाएगा...। इसलिए बेहतर है कि लोग खुद पहल कर अपना नाम दूसरी जगह से हटवा लें।"