क्या सभी ग़ैर-बीजेपी शासित राज्य नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराएंगे? इसका क्या असर होगा? क्या क़ानूनी तौर पर केंद्र सरकार इन प्रस्तावों को मानने के लिए बाध्य है? क्या कोई राज्य सरकार केंद्र के किसी फ़ैसले को लागू करने से इनकार कर सकती है?
सीएए के ख़िलाफ़ प्रस्ताव राजस्थान विधानसभा से पारित, केंद्र मानने को बाध्य?
- देश
- |
- 25 Jan, 2020
केरल और पंजाब के बाद अब राजस्थान विधानसभा ने भी नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित कर दिया है। पश्चि बंगाल में ऐसा ही प्रस्ताव 27 जनवरी को पेश किया जाएगा।
- सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें
