18 रिटायर्ड जजों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा चुने गए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी पर विवादास्पद बयान दिया है। सलवा जुडूम मामले में फ़ैसले को लेकर शाह ने दो दिन पहले ही जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद को 'समर्थन' देने का आरोप लगाया। जस्टिस रेड्डी, जस्टिस एस एस निज्जर के साथ सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ का हिस्सा थे जिसने जुलाई 2011 में सलवा जुडूम को ख़त्म करने का आदेश दिया था और निर्णय दिया था कि माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना अवैध और असंवैधानिक है।
सलवा जुडूम फ़ैसले का ग़लत मतलब नहीं निकालें, 18 रिटायर्ड जजों ने शाह से कहा
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- 25 Aug, 2025
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विपक्षी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर दिए विवादित बयान की 18 से अधिक रिटायर्ड जजों ने आलोचना की। मामला गरमाया, लोकतांत्रिक मूल्यों पर उठे सवाल।

इस मामले में अमित शाह के बयान को 18 रिटायर्ड जजों ने दुर्भाग्यपूर्ण क़रार दिया और कहा कि अमित शाह ने सलवा जुडूम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का ग़लत मतलब निकाला है। सेवानिवृत्त जजों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का सलवा जुडूम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने साफ़ किया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला कहीं भी नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले को पढ़ने से ऐसा कोई निहितार्थ भी नहीं निकलता है।