SIR विवाद के बीच RSS ने उठाई देशव्यापी NRC की मांग; नागरिकों की पहचान पर जोर क्यों दे रहा संघ?

SIR और मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष के गंभीर सवालों के बीच RSS ने देशव्यापी NRC की मांग फिर उठाई है। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने इसे जनसंख्या असंतुलन, नागरिकता की पहचान और देश की एकता व सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि ग़लत तरीक़े से मतदाता सूची में शामिल लोगों की पहचान करना ज़रूरी है।

देश में इस समय SIR यानी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि SIR के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं और इस प्रक्रिया में गरीबों, प्रवासी मज़दूरों और अल्पसंख्यकों समेत कई वर्गों के मताधिकार पर असर पड़ सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से दो चुनाव आयुक्तों की असहमति की ख़बर आने के बाद विपक्ष ज्ञानेश कुमार और पीएम मोदी के इस्तीफ़े की मांग कर रहा है। चुनाव आयोग इन आरोपों से इनकार करता रहा है और उसका कहना है कि मतदाता सूची को सही और अपडेट करना संवैधानिक जिम्मेदारी है।

‘वोटर लिस्ट में गलत लोगों की पहचान जरूरी’

आंबेकर ने खास तौर पर कहा कि यह पहचान ज़रूरी है कि कौन लोग ग़लत तरीक़े से मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पड़ोसी देशों से भारत आए उन लोगों को नागरिकता देने की प्रक्रिया की भी बात की, जो नागरिकता संशोधन क़ानून यानी सीएए के दायरे में आते हैं।

आंबेकर ने कहा कि जब देश में जनसंख्या असंतुलन के समाधान की चर्चा होती है तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC की बात सामने आती है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है जो मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल हो गए हैं। RSS नेता के मुताबिक़, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है तो उसकी पहचान होनी चाहिए। इसके साथ ही जिन लोगों के बारे में क़ानून के तहत नागरिकता दी जानी है, उनके लिए नागरिकता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। आंबेकर ने यह भी कहा कि केवल राजनीतिक कारणों से किसी गैर-नागरिक को नागरिक मान लेना सही नहीं होगा। 

RSS ने NRC को ‘जनसंख्या असंतुलन’ से जोड़ा

सुनील आंबेकर ने NRC की ज़रूरत को केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे देश में कथित जनसंख्या असंतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन 1947 में धर्म के आधार पर हुआ था और इसलिए देश के लिए जनसंख्या का संतुलन एक बड़ा विषय है। आंबेकर ने पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े लोगों के कथित उत्पीड़न का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अगर भारत वापस आए हैं तो CAA के तहत उनकी नागरिकता सुनिश्चित करना जरूरी है।

इसके बाद 2021 में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी NRC का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि NRC का उद्देश्य वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना है और इसे केवल हिंदू-मुस्लिम मुद्दे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हालाँकि, 2019-20 में नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित NRC को लेकर देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद NRC का मुद्दा कुछ समय के लिए राजनीतिक बहस के केंद्र से पीछे चला गया था।

जनगणना के बीच फिर क्यों अहम हो गया NRC?

NRC की बहस को मौजूदा जनगणना प्रक्रिया से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मौजूदा जनगणना प्रश्नावली में नागरिकता और परिवार से जुड़ी कई जानकारियां मांगी जा रही हैं। इनमें राष्ट्रीयता, माता-पिता से जुड़ी जानकारी, आधार और मतदाता पहचान पत्र जैसी जानकारियां शामिल हैं।

SIR विवाद के बीच NRC की मांग क्यों?

यहीं से मौजूदा राजनीतिक विवाद और अहम हो जाता है। एक तरफ चुनाव आयोग मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए SIR कर रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी INDIA गठबंधन और अन्य दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम भी हटाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करता है और प्रक्रिया को मतदाता सूची को शुद्ध और सही करने की कवायद बताता है।

यही वजह है कि SIR के विवाद के बीच RSS की NRC मांग को केवल एक पुराने राजनीतिक मुद्दे की वापसी के तौर पर नहीं, बल्कि नागरिकता, मतदाता अधिकार, जनगणना और जनसांख्यिकी से जुड़े बड़े सवालों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल सरकार की ओर से देशव्यापी NRC लागू करने की कोई नई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन RSS की ताजा मांग ने इस मुद्दे को फिर राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है।