नेता विपक्ष राहुल गांधी
राहुल गांधी का बयान मोदी सरकार के लैटरल एंट्री के नए प्रयास के जवाब में आया है, जहां 45 विशेषज्ञ विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे प्रमुख पदों पर शामिल होंगे। परंपरागत रूप से, ये पद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) और अन्य समूह ए सेवाओं के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इन सेवाओं में आरक्षण को दरकिनार करके अपनी पसंद से कैंडिडेट्स की भर्ती करेगी। ऐसे में राहुल गांधी का आरोप सोचने पर मजबूर तो करता ही है।