भारत में पहली बार 13 साल से कोमा में पड़े व्यक्ति को मिला 'सम्मान से मरने का अधिकार'

सम्मान के साथ मरने का अधिकार। यानी पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत। भारत में 13 साल से कोमा में पड़े व्यक्ति को पहली बार इसकी इजाजत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बेहद ही अहम और भावुक फ़ैसला सुनाया। 32 साल के हरीश राणा 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट यानी स्थायी कोमा में हैं। उनको अब सम्मान के साथ आखिरी विदाई देने का रास्ता साफ़ हो गया है। यह भारत में ऐसा मामला है और इस लिहाज से यह ऐतिहासिक है।

अगस्त 2013 में चंडीगढ़ के एक फ्लैट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद हरीश के सिर में गंभीर चोट लग गई थी। तब से वे कोमा में हैं। 13 साल तक वे बिस्तर पर पड़े रहे। उन्हें खाना-पीना भी डॉक्टरों द्वारा ट्यूब से दिया जा रहा है। परिवार ने कभी हार नहीं मानी। माँ-बाप और भाई-बहन दिन-रात उनके साथ रहे। लेकिन डॉक्टरों ने बार-बार कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है। दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। डॉक्टरों ने बताया कि ये अब कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। परिजनों ने भी कहा कि वह उन्हें असहाय पीड़ा में नहीं देख सकते।

परिवार ने कोर्ट में गुहार लगाई

डॉक्टरों की सलाह के बाद परिवार ने पैसिव यूथेनेशिया के लिए अदालतों का रुख किया। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि हरीश वेंटिलेटर पर नहीं हैं, इसलिए इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फ़ैसले का हवाला दिया, जिसमें पैसिव यूथेनेशिया को क़ानूनी माना गया था। परिवार ने 2024 में फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो फिर आना। आखिरकार पिछले साल परिवार ने फिर याचिका दायर की।

कोर्ट ने एम्स दिल्ली को आदेश दिया कि हरीश को पेलिएटिव केयर यानी दर्द कम करने वाली देखभाल विभाग में भर्ती किया जाए। वहाँ घर से उन्हें ले जाया जाएगा। एम्स को खास प्लान बनाना होगा ताकि हरीश को कोई दर्द न हो, सिर्फ आराम मिले और उनको सम्मान मिले।

जस्टिस पारदीवाला भावुक हो गये

जस्टिस पारदीवाला ने फैसला पढ़ते हुए कहा, 'यह फ़ैसला सिर्फ़ क़ानून का नहीं है, यह प्यार, दवा और विज्ञान का मिलन है। माँ-बाप, आप अपने बेटे को छोड़ नहीं रहे, बल्कि उसे सम्मान के साथ जाने दे रहे हैं। यह बहुत बड़ी हिम्मत और दया का काम है।'

जस्टिस पारदीवाला ने अमेरिकी प्रचारक हेनरी वार्ड बीचर का कथन भी पढ़ा, 'भगवान किसी से पूछता नहीं कि तुम जीवन लेना चाहते हो या नहीं। जीवन तो मिलता है। सवाल सिर्फ यह है कि कैसे जीना है।' उन्होंने शेक्सपियर के 'टू बी ऑर नॉट टू बी' का भी ज़िक्र किया।

फीडिंग ट्यूब भी मेडिकल ट्रीटमेंट

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार साफ़ किया कि ट्यूब से दिया जाने वाला खाना- पानी भी चिकित्सा का हिस्सा है। इसे रोकना पैसिव यूथेनेशिया है।

पैसिव यूथेनेशिया सिर्फ टर्मिनली इल यानी मरणासन्न मरीजों के लिए नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट गलत था। पैसिव यूथेनेशिया सिर्फ मरने वाले मरीजों के लिए नहीं है। जो व्यक्ति स्थायी वेजिटेटिव स्टेट में हो, उसे भी यह अधिकार है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, 'मरीज का हित ही एकमात्र हित है।' कोर्ट ने कहा, 'डॉक्टर को इलाज देना है, लेकिन जब कोई उम्मीद न हो और इलाज सिर्फ शरीर को जिंदा रखे, तो कर्तव्य खत्म हो जाता है। प्रकृति को अपना काम करने देना भी दया है।'

परिवार की तारीफ़

कोर्ट ने हरीश के परिवार की बहुत तारीफ की और कहा, '13 साल तक कभी नहीं छोड़ा। यह प्यार की मिसाल है। अंधेरे में भी उम्मीद की किरण बने रहे।'

कोर्ट ने सरकार से क्या कहा?

भारत में अभी एंड-ऑफ-लाइफ केयर यानी आखिरी दिनों की देखभाल का कोई पूरा कानून नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जल्दी ही ऐसा कानून बनाएँ ताकि भविष्य में ऐसे परिवारों को इतनी मुश्किल न झेलनी पड़े। सभी राज्यों को आदेश कि डॉक्टरों की लिस्ट तैयार करें जो ऐसे बोर्ड में काम करेंगे।

यह फ़ैसला क्यों ऐतिहासिक है?

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी माना था, लेकिन उसमें फीडिंग ट्यूब जैसी बात साफ नहीं थी। हरीश राणा के केस ने इस कमी को पूरा कर दिया। अब ऐसे मरीजों के लिए रास्ता साफ हो गया है।

यह फ़ैसला सिर्फ हरीश राणा के परिवार के लिए नहीं, बल्कि हजारों ऐसे परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो सालों से अपने प्रियजनों को देखकर तड़प रहे हैं। कोर्ट ने साफ़ कर दिया कि जिंदगी जीने के लायक होनी चाहिए। जब सिर्फ शरीर जिंदा रहे और आत्मा चली जाए तो सम्मान के साथ विदाई देना भी प्यार है।

परिवार के लिए यह बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्होंने कहा, 'हम बेटे को दर्द में नहीं देखना चाहते। उसे शांति से जाने दें।' सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वह शांति दे दी।