चिदंबरम मामले में सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों के एक समूह ने कहा है कि लोकतंत्र और क़ानून का शासन ख़तरे में है। चिदंबरम की अग्रिम ज़मानत पर सुनवाई के लिए तत्काल लिस्टिंग से सुप्रीम कोर्ट के इनकार करने के विरोध में कुछ वकीलों ने गुरुवार को एक बयान जारी किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से इस संबंध में बयान जारी करने का आग्रह किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस इनकार का विरोध करे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई-ईडी की गिरफ़्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम ज़मानत याचिका लगाई थी और तत्काल सुनवाई की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने तत्काल लिस्टिंग से इनकार कर दिया था और बुधवार शाम को ही चिदंबरम की गिरफ़्तारी हो गई। गुरुवार को सीबीआई कोर्ट ने चिदंबरम को चार दिन की हिरासत में भेज दिया है।