क्या सरकार जिस किसी भी निजी संपत्ति को चाहे उसको कब्जा कर सकती है? कम से कम अब तो ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐसा फ़ैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि हर निजी संपत्ति का सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती है। इस फ़ैसले का असर नागरिकों के संपत्ति रखने के अधिकार पर पड़े है। सरकार अब तक 'आम लोगों के हित में' किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती रही थी।
सरकारें हर निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट
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- 5 Nov, 2024
निजी संपत्ति पर कब्जा करने के सरकार के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आख़िर 46 साल पुराने अपने ही फ़ैसले को क्यों पलट दिया? जानिए, इसने अब क्या कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, ' संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है।' 9 जजों की संविधान पीठ ने 1978 से लेकर अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के कई फ़ैसले पलट दिये हैं।