विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ से मची तबाही ने सुप्रीम कोर्ट को भी झकझोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। इसने कहा है कि पेड़ों की अवैध कटाई जारी है और बाढ़ के पानी में बड़े पैमाने पर लकड़ियों का तैरते दिखना इसका सबूत है। इसने कहा है कि इससे पता चलता है कि पहाड़ियों के ऊपरी इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई है।
भूस्खलन, बाढ़ से चिंतित SC बोला- 'पेड़ों की अवैध कटाई हो रही'; केंद्र को नोटिस
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- 4 Sep, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने भूस्खलन और बाढ़ की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि अवैध पेड़ कटाई इसका बड़ा कारण है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई और इसे बेहद गंभीर मुद्दा बताया। मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और चार राज्यों की सरकारों को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।