सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी मज़दूरों की स्थिति का स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र-शासित क्षेत्रों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने नोटिस में इन सबसे पूछा है कि उन्होंने प्रवासी मज़दूरों की इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या किया है?