इससे पहले 5 फ़रवरी को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि केंद्र और यूपीएससी ने उन 'संभावित उम्मीदवारों को एक बार सीमित छूट' देने के लिए सहमति व्यक्त की, जिन्होंने अक्टूबर 2020 में यूपीएससी परीक्षा का अंतिम प्रयास दिया था और जो आयु सीमा में ही थे।