SIR विवादः दिल्ली के मुस्तफाबाद से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु तक वोट चोरी के पीछे कौन

चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु तक सामने आ रहे मामले एक साझा चिंता की ओर इशारा करते हैं। क्या SIR के नाम पर मतदाता सूची की सफाई की प्रक्रिया में कुछ खास इलाकों और समुदायों के मतदाताओं को असमान रूप से निशाना बनाया जा रहा है? क्या ईसीआई नेट (ECINET) के ज़रिये इस काम को अंजाम दिया गया। लेकिन ईसीआईनेट संचालित करने वालों को यह एक जैसा आदेश किसने दिया।

दिल्ली में बीजेपी के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) की ओर से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए दिए गए आवेदनों, कर्नाटक में मुस्लिम संगठनों द्वारा मुस्लिम मतदाताओं के अनुपात से अधिक नाम काटे जाने के आरोप और तमिलनाडु में 74 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने की शिकायतों ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मुस्तफाबाद में सिर्फ 3 मुस्लिम बहुल इलाकों के 25 बूथ ही क्यों निशाने पर

दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने के लिए दाखिल आवेदनों का मामला खास तौर पर चर्चा में है। द हिंदू की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी के 20 बूथ लेवल एजेंटों (BLA) की ओर से मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ कुल 796 फॉर्म-7 आवेदन दाखिल किए गए। इन आवेदनों का वितरण पूरे विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से नहीं था, बल्कि वे मुख्य रूप से तीन मुस्लिम बहुल इलाकों के 25 मतदान केंद्रों पर केंद्रित थे। ये तीन इलाके हैं: नेहरू विहार (Nehru Vihar), दयालपुर (Dayalpur) और चांदू नगर (Chandu Nagar)।

मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में कुल 294 मतदान केंद्र हैं। ऐसे में केवल 25 मतदान केंद्रों पर इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने के आवेदन जमा होना सवाल खड़े करता है। रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा के बूथ लेवल एजेंटों द्वारा जमा किए गए इन आवेदनों में मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी। यहां सवाल केवल आवेदनों की संख्या का नहीं, बल्कि उनके भौगोलिक और सामाजिक वितरण का भी है। भाजपा ने दावा किया है कि पार्टी ने अपने बूथ लेवल एजेंटों को इस तरह के आवेदन दाखिल करने का कोई निर्देश नहीं दिया है।

इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फॉर्म-7 का इस्तेमाल मतदाता सूची में पहले से दर्ज किसी नाम को हटाने या किसी मतदाता के नाम को सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है। यदि किसी मतदाता के निधन, स्थायी रूप से स्थानांतरित होने या एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होने का दावा किया जाता है, तो इस फॉर्म के जरिए नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन मुस्तफाबाद में आवेदनों का एक खास समुदाय और कुछ चुनिंदा इलाकों में केंद्रित होना चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चिंता पैदा करता है।

इससे पहले भी द हिंदू ने मुस्तफाबाद में फॉर्म-7 आवेदनों की जांच के दौरान भाजपा के बूथ एजेंटों के नाम से बड़ी संख्या में आवेदन दाखिल होने और कुछ एजेंटों द्वारा आवेदन जमा करने से इनकार किए जाने की खबर प्रकाशित की थी। इस तरह मुस्तफाबाद का मामला केवल मतदाता सूची में संशोधन का नहीं रह जाता, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों की भूमिका और उनके द्वारा दाखिल किए जाने वाले आवेदनों की जांच किस तरह हो रही है।

कर्नाटक: 8.80 लाख मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने का आरोप

दिल्ली के मुस्तफाबाद में उठे सवालों के बीच कर्नाटक से भी SIR के दौरान मुस्लिम मतदाताओं के नाम अनुपात से अधिक काटे जाने के आरोप सामने आए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की 10 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक के मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के दौरान मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में मतदाता सूची से हटाए गए हैं।

कर्नाटक राज्या मुस्लिम ओक्कूटा (KRMO), जो विभिन्न मुस्लिम संगठनों का एक साझा मंच है, ने राजनीतिक शोध संस्था संकल्प (Sankalp) के विश्लेषण का हवाला देते हुए इस मामले को उठाया है। संकल्प के विश्लेषण के मुताबिक, राज्य के 10 मुस्लिम विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में 27 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। KRMO का दावा है कि कर्नाटक के 64 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में जहां मुस्लिम आबादी का अनुपात अधिक है, कुल 8.80 लाख मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। संगठन ने इसे राज्य के औसत से अधिक बताते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

चामराजपेट और शिवाजीनगर में भी बड़ी संख्या में नाम हटाने का आरोप

रिपोर्ट में कर्नाटक के दो प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े विशेष रूप से सामने आए हैं।

• - चामराजपेट: मंत्री जमी़र अहमद खान के निर्वाचन क्षेत्र में 1.70 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप है।
• - शिवाजीनगर: मंत्री रिजवान अरशद के निर्वाचन क्षेत्र में 81,230 मतदाताओं के नाम हटाए जाने का दावा किया गया है।

KRMO के मुताबिक, इन आंकड़ों को राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति के साथ देखने की जरूरत है। संगठन का कहना है कि कर्नाटक की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 12.9 प्रतिशत है, लेकिन SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं में मुस्लिमों का अनुपात इससे काफी अधिक है।

किन श्रेणियों में सबसे ज्यादा नाम हटे?

KRMO ने चुनाव आयोग के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए तीन श्रेणियों में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी बताई है। अनुपस्थित (Absent) 17.1% वोटर, दूसरे स्थान पर पंजीकृत (Enrolled Elsewhere) 20.3% मतदाता और तीसरे नंबर पर मृत मतदाता (Dead) 12.2% हैं। संगठन का कहना है कि मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 12.9 प्रतिशत होने के बावजूद अनुपस्थित और दूसरे स्थान पर पंजीकृत होने की श्रेणियों में मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए जाने का अनुपात काफी अधिक है।

इसके विपरीत, सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर मृत मतदाताओं की सूची से हटाए गए नामों में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 12.2 प्रतिशत है, जो उनकी वास्तविक आबादी के अनुपात के करीब है। KRMO का सवाल है कि यदि सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर मृत मतदाताओं के नाम हटाने में ऐसा असंतुलन नहीं दिखता, तो अनुपस्थित और दूसरे स्थान पर पंजीकृत होने वाली श्रेणियों में यह अंतर क्यों दिखाई दे रहा है?संगठन का आरोप है कि इन दोनों श्रेणियों में नाम हटाने के फैसले पर्याप्त दस्तावेजी सबूतों के बजाय फील्ड स्तर के अधिकारियों और गणनाकारों के निर्णयों पर निर्भर रहे।

कर्नाटक: मुस्लिमों के नाम हटाने के लिए 84,900 फॉर्म 7 भरे गये

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2 अक्टूबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि राज्य में 84,900 फॉर्म-7 आवेदन प्राप्त हुए थे।
इससे पहले अक्टूबर में द इंडियन एक्सप्रेस ने मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन जमा किए जाने के कथित मामलों की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी इसी तरह के मामलों से संबंधित तीन एफआईआर की जानकारी साझा की थी।

• KRMO ने एक और सवाल उठाया है। संगठन के मुताबिक, चुनाव आयोग को नाम जोड़ने के लिए 7,85,716 फॉर्म-9 आवेदन मिले थे, जबकि मतदाता सूची में 10 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम जोड़े गए।
• संगठन जानना चाहता है कि निर्धारित आवेदन संख्या और जोड़े गए मतदाताओं की संख्या के बीच इतना अंतर कैसे आया।

KRMO के नेताओं ने बयान में कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी व्यवस्था है। लेकिन SIR के दौरान सामने आ रहे आंकड़े पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि किसी खास समुदाय की आबादी वाले इलाकों, विपक्षी दलों के मजबूत निर्वाचन क्षेत्रों और उन श्रेणियों में अधिक नाम हटना, जहां फैसले फील्ड अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करते हैं, महज संयोग नहीं माना जा सकता। KRMO ने चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इन आंकड़ों पर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही संगठन ने SIR प्रक्रिया रद्द करने, पुरानी मतदाता सूचियों को बहाल करने और पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है।

चेन्नई प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई प्रमुख लोगों ने उठाए सवाल

IYCC ने मंगलवार को चेन्नई प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी चिंताएं सार्वजनिक कीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर, कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध गायक और लेखक टी.एम. कृष्णा, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के पूर्व महासचिव थॉमस फ्रैंको और सांस्कृतिक-राजनीतिक कार्यकर्ता तथा IYCC की सह-संयोजक राधिका गणेश शामिल हुए। राधिका गणेश ने आरोप लगाया कि SIR भाजपा और आरएसएस की परियोजना है, जिसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 74.07 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने का दावा लोकतंत्र के सामने गंभीर संकट खड़ा करता है। उन्होंने चुनाव आयोग से जवाब देने, केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने और तमिलनाडु के राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की।

परकला प्रभाकर ने SIR रद्द करने की मांग की

राजनीतिक अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने SIR प्रक्रिया को ही समाप्त करने की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगें हैं: SIR प्रक्रिया रद्द की जाए। जिन पात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा मतदाता सूची में शामिल किया जाए। SIR से तैयार मतदाता सूचियों के आधार पर कराए गए चुनावों को रद्द किया जाए। आगामी चुनाव 2024 की मतदाता सूचियों के आधार पर कराए जाएं। चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने वाले 2023 के कानून को वापस लिया जाए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया जाए और चयन समिति में कार्यपालिका के 2:1 बहुमत को समाप्त किया जाए।

टी.एम. कृष्णा ने 2002 की मतदाता सूची को लेकर उठाए सवाल

प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायक और लेखक टी.एम. कृष्णा ने SIR की गणना प्रक्रिया और मतदाताओं से मांगी जा रही जानकारियों पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से 2002 की मतदाता सूची से संबंधित जानकारियां मांगी जा रही हैं। आम नागरिकों से यह अपेक्षा करना अनुचित है कि वे दो दशक से भी पहले के अपने मतदान केंद्र और अन्य विवरण याद रखें। उनका सवाल था कि जब कई लोग 2002 के बाद हुए चुनावों में लगातार मतदान करते रहे हैं, तो उन्हें फिर से इतनी पुरानी मतदाता सूची से जुड़े विवरण देने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? कृष्णा ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने की बजाय ऐसे लोगों की पहचान करने पर अधिक केंद्रित दिखाई देती है, जिनके नाम हटाए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मामला तमिलनाडु में जितनी गंभीरता से उठाया जाना चाहिए था, उतनी राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई। उन्होंने राजनीतिक दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और इसे राज्य के लिए एक बदनुमा दाग बताया।

तीन राज्यों की कहानी में क्या समानता है?

दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु के इन मामलों को एक साथ देखने पर SIR प्रक्रिया को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं।

• मुस्तफाबाद में 20 भाजपा BLAs के नाम से 796 आवेदन तीन मुस्लिम बहुल इलाकों के 25 बूथों पर आवेदन केंद्रित क्यों?
• कर्नाटक 64 विधानसभा क्षेत्रों में 8.80 लाख मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने का दावा मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी के मुकाबले नाम हटाने का अनुपात अधिक क्यों?
• तमिलनाडु 74.07 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने का नागरिक संगठन का दावा कुल मतदाताओं के 11.5% नाम हटने के पीछे क्या कारण हैं?

इन तीनों मामलों में एक अंतर समझना भी जरूरी है। दिल्ली में मामला मुख्य रूप से कुछ खास इलाकों में फॉर्म-7 के जरिए नाम हटाने के आवेदनों से जुड़ा है। कर्नाटक में मुस्लिम संगठनों ने विभिन्न श्रेणियों के आंकड़ों का विश्लेषण कर असमानता का आरोप लगाया है। वहीं तमिलनाडु में नागरिक संगठन ने राज्यव्यापी स्तर पर मतदाताओं की संख्या में आई कमी पर सवाल उठाए हैं। इन सभी मामलों में आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक जांच जरूरी है।

मतदाता सूची साफ हो रही है या मतदाता ही गायब हो रहे हैं?

चुनाव आयोग के लिए मतदाता सूची को अपडेट करना एक जरूरी संवैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है। मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों और दोहरी प्रविष्टियों को हटाना निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। लेकिन इस प्रक्रिया का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से नहीं हटना चाहिए। भारत में मतदान केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व का बुनियादी माध्यम है। यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, तो उसका चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार व्यवहार में प्रभावित हो सकता है।

मुस्तफाबाद में तीन मुस्लिम बहुल इलाकों में केंद्रित आवेदन, कर्नाटक में मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए जाने के अनुपात पर उठे सवाल और तमिलनाडु में 74 लाख से अधिक नाम गायब होने के दावे-  इन सभी मामलों में चुनाव आयोग को पारदर्शी आंकड़े और स्पष्ट जवाब देने की जरूरत है। सबसे अहम सवाल यह है कि SIR के दौरान नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किए गए मानदंड क्या सभी समुदायों और राजनीतिक क्षेत्रों में समान रूप से लागू किए गए हैं? क्या हर आवेदन की जमीनी जांच हुई? क्या जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए, उन्हें पर्याप्त सूचना और अपना पक्ष रखने का अवसर मिला? यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो उसे बहाल करने की प्रक्रिया आसान और समयबद्ध होनी चाहिए।

दिल्ली से कर्नाटक और तमिलनाडु तक सामने आ रहे ये मामले अब केवल मतदाता सूची में संशोधन का प्रशासनिक विवाद नहीं रह गए हैं। ये चुनावी निष्पक्षता, नागरिक अधिकारों और चुनाव आयोग की संस्थागत विश्वसनीयता से जुड़े सवाल बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी यह सुनिश्चित करना भी है कि शुद्धता के नाम पर किसी योग्य नागरिक का वोट छिनने न पाए।