सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले पर गहरी चिंता जताई है, जिसमें पुलिस को सामग्री हटाने के लिए सहयोग पोर्टल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट ने 24 सितंबर को केंद्र सरकार के आदेशों को बरकरार रखा, जिसके बाद एक्स ने घोषणा की है कि वह इस आदेश को चुनौती देने के लिए अपील करेगा। कंपनी का कहना है कि यह फैसला भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका है।
कंटेंट पर सरकारी पहराः कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगा एक्स
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- 29 Sep, 2025
Content Removal from X: एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले पर गहरी चिंता जताई है जिसमें पुलिस को कंटेंट हटाने के लिए सहयोग पोर्टल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। सहयोग पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्रालय चलाता है। फैसले को बड़ी अदालत में चुनौती दी जाएगी।
