सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में बताया है कि 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन को भाजपा और आरएसएस से गुप्त समर्थन मिला था। हालाँकि इस कानून का मकसद भ्रष्टाचार से लड़ना था, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यह बेअसर हो गया।
अन्ना हज़ार के आंदोलन पर सोनिया गांधी की किताब में बड़ा दावा
सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में आरोप लगाया है कि 2012 का ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन बीजेपी और आरएसएस के गुप्त समर्थन से चलाया गया था। उनके अनुसार आंदोलन का असली मक़सद भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाय यूपीए सरकार को सत्ता से हटाना था। सोनिया ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद लोकपाल व्यवस्था प्रभावहीन हो गई।
सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराव ‘अन्ना’ हजारे 2012 में दिल्ली में हुए ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे थे। लोकपाल की नियुक्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हुए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इससे तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार राजनीतिक दबाव में आ गई।
संस्मरण में सोनिया गांधी ने लिखा है कि आंदोलन में हिस्सा लेने वाले कुछ प्रमुख लोगों ने बाद में कहा था कि इसे बीजेपी और आरएसएस ने गुप्त रूप से आयोजित किया था और इसको समर्थन दिया था। उन्होंने आंदोलन को विपक्ष के उस अभियान से जोड़कर देखा, जिसका मक़सद यूपीए सरकार को सत्ता से हटाना था।
आंदोलन के दबाव में लोकपाल क़ानून पारित
2012 में अन्ना हजारे ने दिल्ली में लोकपाल की नियुक्ति की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी। आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग जुटे और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई। उस समय यूपीए-II सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों और विपक्ष के हमलों का सामना कर रही थी। अन्ना आंदोलन ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दीं।सोनिया गांधी ने लिखा है कि आंदोलन के कारण यूपीए सरकार बचाव की स्थिति में आ गई थी और बीजेपी के आक्रामक अभियान का मुकाबला करने में कठिनाई महसूस कर रही थी। आंदोलन के दौरान लोकपाल को व्यापक अधिकार देने की मांग की गई थी। इसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित हुआ। इस कानून को 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली।
कानून का मक़सद केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के जरिए सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की व्यवस्था करना था। लोकपाल में एक अध्यक्ष और आठ सदस्य होते हैं, जिनमें चार न्यायिक सदस्य हैं।
बीजेपी सरकार में लोकपाल ‘अदृश्य’ हो गया: सोनिया
सोनिया गांधी ने दावा किया है कि 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद लोकपाल व्यवस्था को धीरे-धीरे किनारे कर दिया गया। उन्होंने संस्मरण में लोकपाल को ‘दंतहीन और लगभग अदृश्य बाघ’ बताया है। सोनिया के अनुसार यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक संस्थागत व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी के शासन में यह प्रभावी नहीं रह सकी।सोनिया ने लिखा है कि विपक्ष का असली मक़सद यूपीए सरकार को हटाना था। उनके अनुसार, यह मक़सद पूरा होने के बाद अन्ना हजारे के आंदोलन को लेकर राजनीतिक चर्चा भी कम हो गई।
'मनमोहन सिंह के ख़िलाफ़ दुर्भावनापूर्ण अभियान’
सोनिया गांधी ने यूपीए के दूसरे कार्यकाल में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सामने आई राजनीतिक चुनौतियों का भी ज़िक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि मनमोहन सिंह ने अपने खिलाफ चलाए गए ‘दुर्भावनापूर्ण अभियान’ के बावजूद अपनी गरिमा बनाए रखी। संस्मरण में उनके इस कथन का भी जिक्र है कि 'इतिहास मीडिया की तुलना में मेरे प्रति अधिक उदार होगा।'यूपीए सरकार के आख़िरी वर्षों में भ्रष्टाचार के आरोपों, विपक्ष के हमलों और मीडिया की आलोचना के बीच मनमोहन सिंह सरकार की छवि प्रभावित हुई थी। सोनिया गांधी ने इस दौर को कांग्रेस नेतृत्व के लिए मुश्किल दौर के रूप में पेश किया है।
मोदी को पीएम बनाने मे जुटा था RSS: सोनिया
सोनिया गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आरएसएस की रणनीति का भी ज़िक्र किया है। उनके मुताबिक़ यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम दौर में आरएसएस नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की जमीन तैयार कर रहा था। उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।सोनिया के अनुसार मोदी की संगठनात्मक क्षमता और लोकप्रियता का इस्तेमाल करते हुए एक आक्रामक राष्ट्रीय चुनाव अभियान चलाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा।
सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में अन्ना आंदोलन, यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और 2014 के चुनावी बदलाव को एक-दूसरे से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में पेशक किया है। अन्ना हजारे का आंदोलन भ्रष्टाचार और जवाबदेही के मुद्दों पर व्यापक जनसमर्थन जुटाने वाला आंदोलन था। अब सोनिया गांधी के संस्मरण में किए गए दावों से उसके राजनीतिक मक़सद और उसके पीछे की ताक़तों को लेकर बहस फिर तेज हो सकती है।