शाह बानो मामले में सोनिया के सवाल पर राजीव ने क्या दिया था जवाब? आत्मकथा में खुलासा

सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में 1980 के दशक के दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों शाह बानो मामला और अयोध्या विवाद को लेकर कई बातें साझा की हैं। उन्होंने अपनी किताब में खुलासा किया है कि शाह बानो मामले में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से सवाल किया था कि अखबार मुस्लिम महिलाओं के हितों की बलि देने का आरोप लगा रहे हैं, फिर वह ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? राजीव गांधी ने जवाब दिया था कि वह एक पेचीदा मामले को निष्पक्ष तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया ने शाह बानो प्रकरण के साथ अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने और राम मंदिर आंदोलन के घटनाक्रम पर भी विस्तार से लिखा है।

सोनिया गांधी ने कहा है कि शाह बानो को अदालत से गुजारा भत्ता मिलने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इस मामले में राजीव गांधी सरकार ने 1986 में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रभाव को सीमित कर दिया था। इस फ़ैसले की प्रगतिशील और महिला अधिकारों से जुड़ी कई लोगों ने आलोचना की थी। सोनिया गांधी लिखती हैं कि वह इस मुद्दे को लेकर परेशान थीं। उन्होंने अख़बारों और पत्रिकाओं में छपी ख़बरें पढ़ी थीं। कई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने शाह बानो के पक्ष में आवाज उठाई थी।

बीजेपी को इस मुद्दे पर मौक़ा मिला?

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि आरएसएस ने एक ऐसे 'हिंदू राष्ट्र' का सपना देखा था जो भारत में समानता, बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक आदर्शों की जगह मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को 'दूसरे दर्जे का नागरिक' बना दे। उनके इस वर्चस्ववादी विचारों को बीजेपी ने अपना राजनीतिक एजेंडा बना लिया। सोनिया लिखती हैं कि राजीव गांधी के कार्यकाल में हिंदू-मुस्लिम नफरत भड़काने का पहला मौका 1985 में आया, जो एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अधिकारों से जुड़े क़ानूनी मामले से जुड़ा था।

सोनिया ने राजीव गांधी से क्या पूछा था?

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में राजीव गांधी के साथ हुई बातचीत का ज़िक्र करते हुए लिखा है कि उन्होंने उनसे सवाल किया था कि अख़बार आरोप लगा रहे हैं कि वह मुस्लिम महिलाओं के हितों की बलि दे रहे हैं। उन्होंने राजीव से पूछा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है और वह इस स्थिति को क्यों होने दे रहे हैं। सोनिया के मुताबिक़ राजीव गांधी ने थोड़ा नाराज़गी भरे लहजे में जवाब दिया था कि वह एक पेचीदा स्थिति से निष्पक्ष तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि राजीव गांधी ने उनसे कहा था, 'क्या मैं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं करूंगा? क्या तुम मुझे नहीं जानती?'

सोनिया गांधी के संस्मरण के अनुसार राजीव गांधी ने समझाया था कि वह शाह बानो और उनके जैसी दूसरी महिलाओं की समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं, लेकिन साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ की पूरी व्यवस्था को ख़तरे में नहीं डालना चाहते। सोनिया ने लिखा है कि राजीव गांधी जिस समझौते पर पहुंचे, उसमें धार्मिक मान्यताओं और लैंगिक न्याय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई थी। उनके अनुसार इस क़ानून के तहत मुस्लिम महिलाओं को अदालत द्वारा तय की गई 179.20 रुपये की मासिक राशि से अधिक उचित सहायता मिलने का रास्ता अपनाया गया। हालाँकि, सोनिया गांधी ने यह भी माना कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को पलटने वाला क़ानूनी संशोधन एक राजनीतिक क़दम था, जिसकी खूब आलोचना हुई।

क्या था शाह बानो मामला?

शाह बानो मध्य प्रदेश की एक मुस्लिम महिला थीं। उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। शाह बानो ने अपने और अपने बच्चों के गुजारे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फ़ैसला सुनाते हुए उन्हें गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत उन्हें सहायता देने का निर्देश दिया था। यह प्रावधान धर्म से परे उन लोगों के लिए था, जो अपने भरण-पोषण में असमर्थ हैं।

राजीव गांधी सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पारित किया। इस कानून को लेकर आलोचकों ने आरोप लगाया कि सरकार ने मुस्लिम रूढ़िवादी नेतृत्व के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को कमजोर किया। सोनिया गांधी ने अपनी किताब में कहा है कि बीजेपी ने इसे ‘वोट बैंक की राजनीति’ बताया था, जबकि उदारवादी और प्रगतिशील तबकों ने सरकार के फैसले को मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी तत्वों के सामने झुकना माना था। संस्मरण में सोनिया गांधी का दावा है कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी सरकार के 1986 के कानून के रुख को बरकरार रखा था।

अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुला

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में शाह बानो मामले के बाद अयोध्या विवाद के घटनाक्रम का भी ज़िक्र किया है। उनके मुताबिक़ शाह बानो मामले के बाद अयोध्या का मुद्दा तेजी से राजनीतिक रूप से गर्म होने लगा था। अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद का केंद्र थी। हिंदू समुदाय के कुछ वर्गों का मानना था कि मुगल शासक बाबर ने भगवान राम के जन्मस्थान पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी।

सोनिया गांधी लिखती हैं कि 1984 में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन शुरू किया था। उनके अनुसार, इस आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएँ बढ़ने लगी थीं। सोनिया गांधी ने बताया है कि 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्तियां रख दी गई थीं। इसके बाद पूजा की अनुमति तो दी गई, लेकिन सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के लिए अदालत के आदेश से मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए थे।

फरवरी 1986 में फैजाबाद की जिला अदालत ने मस्जिद के ताले खोलने का आदेश दिया। सोनिया गांधी के मुताबिक़ अदालत के आदेश के एक घंटे के भीतर ही मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए और वहां पूजा करने के लिए लोगों की भीड़ पहुंच गई। उन्होंने लिखा है कि इस फैसले से लंबे समय से दबा हुआ विवाद फिर भड़क उठा।

राजीव सभी पक्षों के बीच समझौता चाहते थे: सोनिया

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में दावा किया है कि राजीव गांधी का मक़सद अयोध्या विवाद का ऐसा क़ानूनी और बातचीत के ज़रिए समाधान निकालना था, जिसे सभी पक्ष स्वीकार कर सकें। उनके अनुसार, राजीव गांधी चाहते थे कि मंदिर निर्माण का रास्ता निकले, लेकिन मस्जिद को नुकसान पहुंचाए बिना। इसके विपरीत, सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया है कि उनका उद्देश्य मस्जिद को हटाना था। सोनिया ने लिखा है कि बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के बाद एक के बाद एक घटनाएं हुईं। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए धन और निर्माण सामग्री जुटाना शुरू किया। देश के विभिन्न गांवों से पूजा के बाद ईंटें जमा की गईं।

1989 में राम मंदिर के लिए शिलान्यास की घोषणा की गई। सोनिया गांधी के अनुसार, इस आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के बीच बातचीत हुई थी। उन्होंने लिखा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी और केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह के साथ बातचीत में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से बाहर, एक निर्धारित जगह पर शिलान्यास करने का भरोसा दिया था। सोनिया के मुताबिक़ इसके लिए लिखित सहमति भी बनी थी। लेकिन उनका आरोप है कि बाद में शिलान्यास निर्धारित स्थान के बजाय ऐसी जगह किया गया, जहां मंदिर निर्माण से मस्जिद को हटाने का रास्ता बन सकता था।

बाबरी मस्जिद विध्वंस सोनिया ने क्या कहा?

सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि अयोध्या विवाद के लगातार बढ़ने से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव और कटुता बढ़ी। उनके अनुसार इसका परिणाम अंततः 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के रूप में सामने आया। उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी महात्मा गांधी के ‘रामराज्य’ की अवधारणा को फिर से सामने लाना चाहते थे, जिसमें नैतिकता, न्याय और सदाचार को महत्व दिया जाता था। लेकिन सोनिया गांधी के अनुसार, आरएसएस की विचारधारा और प्रचार का प्रभाव बढ़ता गया, जिसका असर देश के सामाजिक ताने-बाने पर पड़ा।

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में शाह बानो मामले और अयोध्या विवाद को ऐसे घटनाक्रम के रूप में पेश किया है, जिनसे 1980 के दशक में भारतीय राजनीति और सांप्रदायिक संबंधों में बड़े बदलाव आए। उनके संस्मरण में राजीव गांधी के फैसलों को लेकर निजी बातचीत, राजनीतिक दबाव और धार्मिक-सामाजिक सवालों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश का ज़िक्र है।