सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादास्पद भाषण पर प्रस्तावित इन-हाउस जांच को रोक दिया है। हिन्दुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से यह खबर देते हुए बताया है कि राज्यसभा सचिवालय से मार्च 2025 में एक स्पष्ट पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि इस मामले पर एकमात्र अधिकार संसद और राष्ट्रपति के पास है।