loader

अल्पसंख्यक का दर्जा क्या राज्य स्तर पर मिलेगा? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह चाहता है कि राज्य स्तर पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के कुछ 'ठोस उदाहरण' दिए जाएँ। अदालत छह धार्मिक समुदायों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका पर अब आगे की सुनवाई इस पर होगी कि जनसंख्या के अनुसार राज्य-वार अल्पसंख्यक का दर्जा हो या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसे एक हिंदू आध्यात्मिक नेता देवकीनंदन ठाकुर ने दायर की है। याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) को चुनौती दी गई है। उस धारा में मुसलिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सिख और जैन को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। याचिका में अल्पसंख्यकों की जिलेवार पहचान और राज्यवार स्थिति की मांग की गई है।

ताज़ा ख़बरें

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया, 'हम हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदू अल्पसंख्यक नहीं हो सकते।'

इस तर्क पर न्यायमूर्ति यूयू ललित ने जवाब दिया, 'काश कोई ठोस मामला होता कि मिजोरम या कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा से वंचित किया जाता है, तो हम इस पर ग़ौर करते।' एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सभी विवादों की राज्यवार जाँच नहीं की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुने जा रहे इसी तरह के एक मामले में इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार ने अलग-अलग रुख अपनाया था। अदालत ने जोर देकर कहा था कि राज्य स्तर पर हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की पहचान के मुद्दे पर एक प्रस्ताव लाने की ज़रूरत है और कहा था कि 'अलग-अलग स्टैंड लेने से इसमें मदद नहीं मिलेगी'।

केंद्र ने हाल ही में अदालत से कहा था कि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है और इस संबंध में कोई भी निर्णय राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा।

इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य भी अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे सकते हैं। इसने यह बात मार्च महीने में हलफनामा देकर तब कही थी जब राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने और उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के सवाल पर स्टैंड नहीं लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की खिंचाई की थी। 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 7,500 रुपये का जुर्माना लगाया था और उसे जवाब देने के लिए 'एक और मौका' दिया था।

देश से और ख़बरें

खिंचाई किए जाने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा था कि राज्य सरकारें राज्य के भीतर एक धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती हैं। इसने यह भी कहा था कि यह समवर्ती सूची में है जिसे केंद्र या राज्य दोनों तय कर सकते हैं। सरकार की यह प्रतिक्रिया उस मामले में आई है जिसमें 2020 में ही इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में कहा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार, लक्षद्वीप, मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) में हिंदुओं का ज़िक्र नहीं था इसलिए इस धारा को रद्द करने की मांग भी की गई थी। अश्विनी उपाध्याय ने सबसे पहले 2017 में अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए उचित दिशा-निर्देशों के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। उसमें उन्होंने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित करने की मांग की थी जहाँ उनकी संख्या बहुसंख्यक समुदाय से कम थी।

सम्बंधित खबरें

अल्पसंख्यक दर्जा से क्या फायदा?

भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा पाए लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, बैंक से सस्ता कर्ज और अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दाखिले के समय प्राथमिकता मिलती है। अल्पसंख्यक समाज के लिए इस तरह के संस्थान खोलने में सरकार अलग से सहायता भी करती है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मुताबिक 2014 के बाद से पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुसलिम अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले करीब 5 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

देश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें