बिहार एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक तरह से राजनीतिक दलों को फटकार लगाई। इसने पूछा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाताओं को फॉर्म भरने के दौरान राजनीतिक दलों के बीएलए क्या कर रहे थे। अदालत ने पूछा कि ये बीएलए मतदाताओं की मदद करने के बजाय निष्क्रिय क्यों पड़े रहे। अदालत ने हटाए गए 65 लाख लोगों के नामों को फिर से जोड़ने में मदद करने के लिए राजनीतिक दलों को निर्देश दिया।
बिहार SIR से वोटरों के नाम गायब होने पर पार्टियों को SC की फटकार, 'अब सुधार में मदद करें'
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- 22 Aug, 2025
बिहार में SIR से वोटरों के नाम गायब होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को फटकार क्यों लगाई? जानिए, सुनवाई के दौरान SC ने क्या कहा।

फाइल फोटो
अदालत ने शुक्रवार को यह निर्देश बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की मतदाता सूची को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हटाए गए मतदाताओं के नामों के सुधार के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर हैरत जताई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी नोट किया कि बिहार एसआईआर में 85000 नए मतदाता सामने आए हैं, हालाँकि, राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों द्वारा केवल दो आपत्तियां दर्ज की गई हैं।