यमुना नदी की लगातार बिगड़ती हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि नदी की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यमुना का प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कोर्ट ने इसे नदी के किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों के नागरिक प्रशासन की गंभीर विफलता बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यमुना और उसमें गिरने वाले 520 नालों की खराब स्थिति उन सभी समस्याओं को दिखाती है जो स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था में मौजूद हैं। नदी में लगातार गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन उसे रोकने और सीवेज का सही उपचार करने की व्यवस्था प्रभावी नहीं है। अदालत ने कहा कि यही वजह है कि यमुना की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद प्रदूषण में लगातार वृद्धि हुई है।
यमुना की सफाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP, नदी के बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण, राज्यों की जिम्मेदारी और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कई निर्देश दिए। अदालत ने संकेत दिया कि यदि नदी के प्रदूषण में कमी नहीं आती है तो संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

37 STP में से कोई भी प्रदूषण मानकों पर खरा नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सीवेज के उपचार की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत के अनुसार दिल्ली में मौजूद 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में से एक भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन 37 प्लांटों में से केवल पांच ही बैक्टीरिया से संबंधित निर्धारित सीमा का पालन कर रहे हैं।
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STP का काम घरों, बाजारों, कार्यालयों और अन्य स्थानों से निकलने वाले गंदे पानी को उपचारित करना होता है। इस प्रक्रिया के बाद पानी में मौजूद हानिकारक तत्वों और प्रदूषण को कम किया जाता है ताकि उसे नदी या अन्य जल स्रोतों में छोड़े जाने से पहले सुरक्षित बनाया जा सके। यदि STP ठीक से काम नहीं करता है तो सीवेज सीधे या अधूरे उपचार के बाद नदी में पहुंचता है। इससे नदी का पानी प्रदूषित होता है और जलीय जीवन, पर्यावरण तथा लोगों के स्वास्थ्य पर ख़तरा बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सीवेज का सही उपचार नहीं होगा, तब तक यमुना के प्रदूषण को उसके स्रोत पर रोकना संभव नहीं है।

अतिक्रमण पर कोर्ट ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र यानी O-Zone में अतिक्रमण को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। यह क्षेत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे संरक्षित बाढ़ क्षेत्र माना जाता है। यहां निर्माण गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध हैं। अदालत ने 4 नवंबर के अपने आदेश में यमुना एक्शन प्लान में मौजूद विरोधाभासों की ओर ध्यान दिलाया था। यमुना एक्शन प्लान में दावा किया गया था कि O-Zone में मौजूद जल निकाय और वेटलैंड्स अतिक्रमण से मुक्त हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए एक एनेक्चर में इसी क्षेत्र के सभी 35 जल निकायों और वेटलैंड्स को अतिक्रमण से प्रभावित बताया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस विरोधाभास पर सवाल उठाते हुए कहा कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र को हरित क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि यदि संभव हो तो इस संरक्षित क्षेत्र को नदी के उद्गम से लेकर गंगा में उसके संगम तक ऊपर और नीचे की दिशा में विस्तारित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य में इस क्षेत्र या इसके विस्तारित हिस्से में कोई स्थायी निर्माण नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल हरित पार्क और आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को अनुमति दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि नदी को अपने प्राकृतिक रास्ते में बहने और जरूरत पड़ने पर अपना मार्ग बदलने के लिए जगह मिलनी चाहिए।

अवैध कॉलोनियों, झुग्गियों पर भी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नदी के किनारे अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों से निकलने वाला सीवेज भी यमुना के प्रदूषण का एक कारण है। अदालत के अनुसार नदी के किनारे और उसके तल पर मौजूद ऐसी बस्तियों से निकलने वाले गंदे पानी को रोके बिना प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कोर्ट ने इन बस्तियों को हटाने की बात कही, लेकिन साथ ही यह भी साफ़ किया कि वहां रहने वाले लोगों का पुनर्वास किया जाना चाहिए।

यमुना एक ही नदी, राज्यों की अलग-अलग समस्या नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना को एक निरंतर पारिस्थितिकी तंत्र बताया। अदालत ने कहा कि नदी कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से होकर गुजरती है, इसलिए इसे अलग-अलग राज्यों की समस्या मानकर नहीं देखा जा सकता। यमुना की सफाई और संरक्षण की जिम्मेदारी सभी संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की साझा जिम्मेदारी है। कोर्ट ने ‘साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों’ के सिद्धांत का ज़िक्र किया। इसके अनुसार, सभी राज्यों की ज़िम्मेदारी तो होगी, लेकिन उनकी जवाबदेही इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वे नदी में कितना प्रदूषण छोड़ते हैं और प्रदूषण कम करने की उनकी क्षमता कितनी है। अदालत ने कहा कि एक राज्य दूसरे राज्य पर प्रदूषण का दोष डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

...तो राज्य, प्रशासन जिम्मेदार होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जवाबदेही तय करने के लिए एक व्यापक व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। अदालत के निर्देश के मुताबिक, यदि किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले से होकर गुजरते समय अथवा वहां से बाहर निकलते समय यमुना के पानी की गुणवत्ता किसी भी निर्धारित मानक पर खराब होती है तो संबंधित स्थानीय प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
ऐसी स्थिति में संबंधित प्रशासन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण के आधार पर पर्यावरणीय मुआवजा तय करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके तहत राज्यों को प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों और अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से भी जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है।

STP, CETP की रियल टाइम निगरानी का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी CETP और सरकार द्वारा स्थापित बायोगैस प्लांटों की निगरानी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि सभी संबंधित प्लांटों में एक महीने के भीतर छेड़छाड़ से सुरक्षित स्मार्ट ऊर्जा मीटर लगाए जाएं। इसके साथ ही पानी के आने और बाहर निकलने की मात्रा को मापने के लिए मीटर तथा लगातार काम करने वाले सेंसर भी लगाए जाएं। इन सेंसरों के जरिए पानी की मात्रा और उसकी गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन सभी आंकड़ों को प्लांट के हिसाब से रियल टाइम में CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइटों पर अपलोड किया जाए। यदि किसी प्लांट से 24 घंटे से अधिक समय तक डेटा आना बंद हो जाता है तो यह माना जाएगा कि प्लांट काम नहीं कर रहा है। हालाँकि, संबंधित संचालक को इसके विपरीत प्रमाण देने का अवसर मिलेगा। इस व्यवस्था से यह पता लगाया जा सकेगा कि कोई STP या CETP वास्तव में काम कर रहा है या केवल कागजों पर चालू दिखाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने CPCB को निर्देश दिया है कि वह पांच मिलियन लीटर प्रतिदिन (5 MLD) या उससे अधिक क्षमता वाले STP और CETP का हर तीन महीने में बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण करे। यदि कोई प्लांट निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं करता है, तो उसके संचालक से हर दिन के लिए पर्यावरणीय मुआवजा वसूला जाएगा। 

नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बेसिन के सभी राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को दो सप्ताह के भीतर वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, हर जल उपचार संयंत्र और प्रमुख नाले के प्रभारी अधिकारी का नाम सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इन अधिकारियों को हर महीने सुप्रीम कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।