सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए एक अहम फैसले में राजद्रोह के सभी लंबित मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के द्वारा इस मामले में पुनर्विचार करने तक यह रोक जारी रहेगी।