सुप्रीम कोर्ट ने बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जो ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली शर्तों के अधीन होगा। कोर्ट ने 17 साल से अधिक की कैद और एक दोषी के गंभीर दिव्यांग होने का हवाला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा पर अपील के निपटारे तक रोक लगा दी है। इन दोनों दोषियों ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिताया है। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है।
जमानत का आधार क्या?
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया की याचिका पर यह आदेश दिया। दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 मई 2017 के फ़ैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने दोनों की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग भी है। इसके अलावा, उनकी अपील में तथ्य और क़ानून से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं, जिन पर अभी फ़ैसला होना बाक़ी है।
अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए जमानत देने का आदेश दिया। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से दोनों दोषियों की दोषसिद्धि रद्द नहीं हुई है। उनकी उम्रकैद की सजा पर अपील के दौरान रोक लगाई गई है और अपील पर अंतिम फ़ैसला अभी बाक़ी है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अपीलकर्ताओं को 17 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया है। उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। अदालत ने यह भी माना कि अपील में तथ्य और कानून दोनों से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जाना है। अदालत के आदेश का सार यह है कि लंबे समय तक कैद, एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में विचारणीय सवालों को देखते हुए दोनों की सजा निलंबित की जाती है और उन्हें जमानत दी जाती है। हालांकि, दोनों दोषियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों का पालन करना होगा।
दोषियों के वकील ने क्या दलील दी?
दोनों दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से एक दोषी का नाम शुरुआती एफ़आईआर में शामिल नहीं था और घटना के क़रीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था। बचाव पक्ष ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सजा निलंबित करने और जमानत देने की मांग की।
सरकार ने जमानत का विरोध किया
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने अदालत से कहा कि ट्रायल कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट दोनों ने मामले के रिकॉर्ड पर मौजूद अहम तथ्यों और सबूतों पर विचार किया था।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अपराधों की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल से अधिक की कैद, एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में उठाए गए सवालों को ध्यान में रखते हुए जमानत देने का फ़ैसला किया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखी थी 11 दोषियों की सजा
बिलकिस बानो मामले में ट्रायल कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 मई 2017 को इन 11 दोषियों की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। इन दोषियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सजा दी गई थी। इनमें धारा 143 और 147 यानी गैरकानूनी जमावड़ा और दंगा, धारा 302 के साथ धारा 149 यानी सामूहिक रूप से हत्या का अपराध, धारा 376(2)(e) और 376(2)(g) यानी सामूहिक बलात्कार से संबंधित अपराध शामिल हैं। अन्य अपराधों के लिए भी कठोर कारावास की सजा दी गई थी।बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषियों की सजा बरकरार रखने के अलावा उन पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों के बरी होने के फ़ैसले को भी पलट दिया था, जिन पर जाँच और पोस्टमार्टम प्रक्रिया में कथित लापरवाही के आरोप थे। इन मामलों में आईपीसी की धारा 201 और 218 के तहत कार्रवाई से जुड़े सवाल थे।
2002 में बिलकिस बानो परिवार पर हमला
बिलकिस बानो मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जलाए जाने के बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी। उस समय 21 साल की बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थीं। हिंसा और आगजनी से बचने के लिए वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ गांव से निकल गई थीं। 3 मार्च 2002 को पानिवेल के पास उनके परिवार पर एक भीड़ ने हमला किया। बिलकिस बानो ने आरोपियों की पहचान की थी। उनके मुताबिक़ हमलावरों ने परिवार के कई सदस्यों की हत्या की और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस हमले में बिलकिस बानो की तीन साल की बेटी समेत परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। यह मामला देश में सांप्रदायिक हिंसा, महिलाओं के खिलाफ अपराध और न्याय व्यवस्था की जवाबदेही से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा है।
स्थानीय पुलिस की जांच पर उठे थे सवाल
मामले की शुरुआती जाँच स्थानीय पुलिस ने की थी। इस जाँच के दौरान पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2003 को जांच केंद्रीय जाँच ब्यूरो को सौंप दी। सीबीआई ने आगे की जांच में शवों को कब्र से निकालकर जांच की, फॉरेंसिक सबूत जुटाए और 19 अप्रैल 2004 को आरोपपत्र दाखिल किया।मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया था। महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट ने 11 आरोपियों को बलात्कार और हत्या समेत विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराया। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा।
2022 में गुजरात सरकार ने किया था रिहा
बिलकिस बानो मामले में एक और बड़ा विवाद अगस्त 2022 में सामने आया था। गुजरात सरकार ने अपनी छूट यानी रिमिशन नीति के तहत उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। इस फ़ैसले के बाद देशभर में विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ दाखिल की गईं। इन याचिकाओं में दोषियों की रिहाई को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया था कि जब मुक़दमा महाराष्ट्र में चला था तो गुजरात सरकार को दोषियों की सजा माफ़ करने का अधिकार कैसे मिला?सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई आदेश रद्द कर दिया था
8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिमिशन आदेशों को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि चूंकि इस मामले का ट्रायल महाराष्ट्र में स्थानांतरित किया गया था, इसलिए गुजरात सरकार दोषियों की सजा में छूट देने के लिए उचित प्राधिकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को जेल में वापस जाकर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इसके बाद सभी 11 दोषियों को फिर से जेल में जाना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं 11 दोषियों में से दो की उम्रकैद की सजा पर अपील के दौरान रोक लगाते हुए जमानत दी है।
जमानत का मतलब दोषमुक्ति नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों को जमानत दी है, लेकिन उनके खिलाफ 2017 में बरकरार रखी गई दोषसिद्धि को रद्द नहीं किया है। उनकी अपील में तथ्य और कानून से जुड़े सवालों पर सुनवाई आगे होगी। अदालत का अंतिम फ़ैसला आने तक उनकी दोषसिद्धि पर कानूनी स्थिति बनी रहेगी।
बिलकिस बानो मामले में यह आदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि यह उन दोषियों को राहत देता है, जिन्हें पहले गुजरात सरकार की रिमिशन नीति के तहत रिहा किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के बाद उन्हें वापस जेल जाना पड़ा था। अब दो दोषियों को लंबी कैद और गंभीर दिव्यांग होने के आधार पर जमानत मिली है। बाकी दोषियों की स्थिति और अपीलों पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान फैसला हो सकता है।