अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फ़ैसले की वैधता पर SC का फैसला सोमवार को

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ यह तय करेगी कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संविधान और कानूनी सिद्धांतों के अनुसार किया गया था या नहीं। केंद्र ने 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त्म कर दिया था और जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया था।