एक संसदीय पैनल ने आरक्षण नीति पर सही ढंग से अमल न करने के लिये केंद्र सरकार की खिंचाई की है। पैनल ने कहा है कि केंद्र सरकार के छह अहम मंत्रालयों में अनुसूचित जाति के 7,000 से ज़्यादा, अनुसूचित जनजाति के 6,000 से ज़्यादा और ओबीसी वर्ग के 10,000 से ज़्यादा पदों को नहीं भरा गया है। कार्मिक, लोक शिकायत, क़ानून और न्याय मामलों के इस पैनल के प्रमुख बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव हैं। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये आंकड़े गंभीर गड़बड़ियों की ओर इशारा करते हैं।