पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की जोरदार वकालत तो कर दी है लेकिन खुद भाजपा के सहयोगी दलों में भी इस पर गंभीर मतभेद है। एनडीए में भाजपा और कई दल पार्टनर हैं। लेकिन कुछ की राय भाजपा और पीएम मोदी से बिल्कुल अलग है। इस असहमति से लगता है कि भाजपा को इस कानून को लागू करने में कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। अन्यथा इस पर बहस छेड़ने से पहले यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया जाता ताकि सभी को पता लग जाता कि केंद्र सरकार किस तरह का बदलाव चाहती है। एनडीए के सदस्य और भाजपा के सहयोगी दल मेघालय की नेशनल पीपुल्स पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। मेघालय में भाजपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी सत्ता में हैं।