US कोर्ट ने पन्नू को दी डोभाल, पूर्व RAW प्रमुख को समन दिलाने की मंजूरी, भारत ने मुक़दमे को खारिज किया

खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की याचिका पर न्यूयॉर्क की अदालत ने अजीत डोभाल और RAW के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को भारतीय अदालतों के ज़रिए समन भेजने की अनुमति दी है। पन्नू ने आरोप लगाया है कि खालिस्तान आंदोलन में अपनी भूमिका के कारण उसे अमेरिका में मारने की साजिश रची गई थी। भारत ने इन आरोपों को ‘मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण’ बताते हुए खारिज कर दिया है।

खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका की न्यूयॉर्क स्थित साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की है। अमेरिकी जिला जज कैथरीन पोल्क फैला ने 9 नवंबर को दिए आदेश में पन्नू की उस याचिका को स्वीकार किया था, जिसमें उसने भारत की अदालतों के माध्यम से डोभाल और गोयल को समन भेजने की अनुमति मांगी थी। इसी आधार पर कोर्ट ने सोमवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल के खिलाफ दायर मुकदमे में समन भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट का यह आदेश हेग कन्वेंशन के तहत दिया गया है। हेग कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, जिसके ज़रिए एक देश की अदालत दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति तक कानूनी दस्तावेज पहुंचाने की प्रक्रिया अपना सकती है।

अदालत ने पन्नू को 30 नवंबर तक समन और अन्य कानूनी दस्तावेजों का प्रस्तावित पैकेट जमा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद अमेरिकी अदालत का क्लर्क संबंधित दस्तावेजों को दिल्ली की तय अदालतों तक भेजेगा। हालाँकि, अदालत की इस अनुमति का अर्थ यह नहीं है कि डोभाल या गोयल के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हो गए हैं। यह आदेश मुकदमे में कानूनी दस्तावेज पहुंचाने की प्रक्रिया से जुड़ा है।

क्या है गुरपतवंत पन्नू का मुकदमा?

गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 2024 में न्यूयॉर्क की अदालत में एक सिविल केस दायर किया था। पन्नू सिख्स फॉर जस्टिस यानी SFJ नाम के संगठन का कानूनी सलाहकार है। यह संगठन खालिस्तान के लिए अलगाववादी अभियान चलाता है और भारत में प्रतिबंधित है। पन्नू ने अपने मुकदमे में भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, RAW के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल, विक्रम यादव, निखिल गुप्ता और कुछ अन्य अज्ञात लोगों को प्रतिवादी बनाया है। उसका आरोप है कि खालिस्तान आंदोलन में उसकी भूमिका के कारण उसे अमेरिका की जमीन पर मारने की साजिश रची गई। पन्नू ने दावा किया है कि इस कथित साजिश में भारतीय अधिकारियों की भूमिका थी।

पन्नू ने इस मामले में नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिकी अदालत से मुआवजे की मांग भी की है। भारत सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। भारत का कहना है कि ये आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण हैं।

समन भेजने के लिए पहले भी किए गए प्रयास

अदालत के सामने पन्नू ने बताया कि उसने अजीत डोभाल को अमेरिका की यात्रा के दौरान तीन बार समन देने की कोशिश की थी। लेकिन उसके मुताबिक़ हर बार सुरक्षा कर्मियों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। पन्नू ने भारत के कानून और न्याय मंत्रालय के जरिए भी डोभाल, गोयल और विक्रम यादव को कानूनी दस्तावेज भेजने की कोशिश की थी। ये प्रयास भी सफल नहीं हुए। इसके बाद उसने अमेरिकी अदालत से समन भेजने के दूसरे तरीकों की अनुमति मांगी।

अदालत ने अमेरिकी विदेश विभाग के इस पक्ष से भी सहमति जताई थी कि भारत के राजनयिक माध्यमों से समन भेजने का रास्ता फॉरेन सोवरेन इम्युनिटीज एक्ट के तहत उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 8 पर भारत की आपत्ति बताई गई थी। हालांकि, विदेश विभाग ने भारतीय अदालतों के जरिए समन भेजने के विकल्प पर कोई विरोध नहीं किया था।

भारतीय कानून का हवाला देकर अदालत ने दी अनुमति

पन्नू ने अमेरिकी अदालत में तर्क दिया कि भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता विदेशी अदालतों द्वारा जारी समन को भारतीय अदालतों तक भेजने और वहां की अदालतों के समन की तरह तामील कराने की अनुमति देती है। अमेरिकी अदालत ने इस तर्क को स्वीकार किया।

अदालत ने कहा कि भारत सरकार ने जनवरी 2009 में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके जरिए हेग कन्वेंशन के सदस्य देशों की सिविल अदालतों पर इस प्रावधान को लागू किया गया था। इसके अलावा अदालत ने CPC के आदेश 5, नियम 21 का भी उल्लेख किया। यह नियम उन अदालतों के बीच समन भेजने की प्रक्रिया से संबंधित है, जिनके अधिकार क्षेत्र में प्रतिवादी का निवास स्थान आता है। इन्हीं कानूनी प्रावधानों के आधार पर अदालत ने पन्नू को भारतीय अदालतों के माध्यम से डोभाल और गोयल को समन भेजने की अनुमति दी।

'आरोप मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण’

भारत सरकार ने पन्नू के मुकदमे और वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को सीधे खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने मुकदमे को भी निराधार बताया। जायसवाल ने कहा, 'हम अपने उच्च अधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों को खारिज करते हैं। हम निराधार मुकदमों को भी खारिज करते हैं। भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील का अनुरोध केवल भारत की निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किया जा सकता है।'

विदेश विभाग के अनुसार 30 सितंबर 2026 को राजनयिक नोट पर हस्ताक्षर किए गए थे और 9 अक्टूबर को दस्तावेज वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास को भेजे गए थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नोट में फॉरेन सोवरेन इम्युनिटीज एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिला अदालत के अनुरोध पर दस्तावेज भेजने में विभाग के पास विवेकाधिकार नहीं है। यहाँ यह साफ़ करना ज़रूरी है कि राजनयिक माध्यमों से दस्तावेज भेजने और भारतीय अदालतों के ज़रिए व्यक्तिगत अधिकारियों को समन पहुँचाने की प्रक्रिया क़ानूनी रूप से अलग-अलग रास्ते हैं। अदालत के 9 नवंबर के आदेश में डोभाल और गोयल को भारतीय अदालतों के माध्यम से समन भेजने की अनुमति दी गई है।

निखिल गुप्ता से भी जुड़ा है विवाद

पन्नू के नागरिक मुकदमे का संबंध अमेरिका में उसकी हत्या की कथित साजिश की जांच से भी है। हालांकि, सिविल केस और आपराधिक मामला अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। नवंबर 2023 में अमेरिकी अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। अमेरिकी अभियोजन पक्ष के अनुसार, गुप्ता ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर काम किया था, जिसे भारतीय सरकार का कर्मचारी बताया गया था।

अमेरिकी अधिकारियों का दावा था कि कथित साजिश के तहत न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की व्यवस्था करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसे अंजाम दिए जाने से पहले रोक दिया गया। पन्नू के नागरिक मुकदमे में भी इसी कथित साजिश को लेकर भारत सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं। हालाँकि, किसी व्यक्ति या अधिकारी के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर होना अपने आप में उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं है। इस मामले में आरोपों की न्यायिक जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़नी बाकी है।