गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में अमेरिकी अदालत ने NSA अजीत डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख सामंत गोयल को समन पहुंचाने के लिए दिल्ली की तीन जिला अदालतों से मदद मांगी है।
अमेरिका की एक जिला अदालत ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को कानूनी समन पहुंचाने के लिए दिल्ली की तीन जिला अदालतों से सहायता मांगी है। यह मामला खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिका में दायर एक दीवानी मुकदमे से जुड़ा है।
हालांकि, इस घटनाक्रम को लेकर महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी अदालत का यह आदेश समन की वैकल्पिक तामील की प्रक्रिया से संबंधित है। भारतीय अधिकारियों पर लगे आरोपों की न्यायिक पुष्टि या उन्हें दोषी ठहराने वाला कोई फैसला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, इस प्रक्रिया के तहत भेजे जाने वाले समन भारत में संबंधित अधिकारियों पर अपने आप बाध्यकारी नहीं हो जाते।
यह आदेश न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की अमेरिकी जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने जारी किया है। अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि आवश्यक न्यायिक दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के माध्यम से दिल्ली की तीन जिला अदालतों पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी को भेजे जाएं।
हेग कन्वेंशन के तहत पहले प्रयास को नहीं मिली सफलता
अमेरिकी अदालत ने समन भेजने के लिए पहले निर्धारित सामान्य प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की थी। इसके तहत भारत की उस केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से दस्तावेज भेजे जाने थे, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायिक दस्तावेजों की तामील से संबंधित मामलों को देखती है। लेकिन हेग कन्वेंशन के तहत भारत की केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने का प्रयास स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद अमेरिकी अदालत ने वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाने की अनुमति दी। अदालत ने हेग सर्विस कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) के प्रावधानों का सहारा लेते हुए यह रास्ता अपनाया है। अदालत के आदेश में भारतीय अदालतों से अनुरोध किया गया है कि वे इस दीवानी मुकदमे में प्रतिवादियों तक कानूनी दस्तावेज पहुंचाने में सहायता करें।पन्नू ने 2024 में दायर किया था मुकदमा
गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क की अदालत में यह दीवानी मुकदमा दायर किया था। इसमें भारत सरकार, अजीत डोभाल, सामंत गोयल, RAW के पूर्व अधिकारी विकास यादव, भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और कुछ अज्ञात लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है।
पन्नू का आरोप है कि इन लोगों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में उसके आवास पर उसकी हत्या कराने की साजिश रची थी। उसका दावा है कि स्वतंत्र सिख राष्ट्र की मांग से जुड़ी उसकी गतिविधियों के कारण उसे निशाना बनाने की योजना बनाई गई थी। भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। इस मामले में लगाए गए आरोप अभी अमेरिकी दीवानी अदालत में विचाराधीन हैं और इनसे संबंधित कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं आया है।अमेरिका में डोभाल को समन देने के पहले भी हुए थे प्रयास
द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक, पन्नू के वकीलों ने इससे पहले अजीत डोभाल को अमेरिका में व्यक्तिगत रूप से समन देने की कोशिश की थी। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान डोभाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका में थे। उस दौरान उन्हें समन देने के तीन प्रयास किए गए, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने इन प्रयासों को सफल नहीं होने दिया। इसके बाद पन्नू के वकीलों ने भारत के कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से डोभाल, सामंत गोयल और पूर्व RAW अधिकारी विकाश यादव को समन भेजने की कोशिश की। लेकिन हेग कन्वेंशन के तहत अपनाई गई प्रक्रिया भी सफल नहीं हुई। इसके बाद अमेरिकी अदालत ने भारतीय अदालतों के जरिए समन पहुंचाने के वैकल्पिक रास्ते को मंजूरी दी।30 नवंबर तक दस्तावेज जमा करने होंगे
अमेरिकी अदालत के 9 नवंबर 2026 के आदेश के मुताबिक, पन्नू को 30 नवंबर तक समन से संबंधित प्रस्तावित दस्तावेज अदालत में जमा करने होंगे। इन दस्तावेजों में शामिल होंगे:
- अजीत डोभाल और सामंत गोयल के लिए समन की प्रतियां।
- समन की तामील के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया।
- भारत के संबंधित कानूनी प्रावधान।
- हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 के तहत पहले किए गए प्रयासों और उनके असफल होने से जुड़े दस्तावेज।
अदालत इन दस्तावेजों की समीक्षा और मंजूरी के बाद अपने क्लर्क को इन्हें दिल्ली की तीन जिला अदालतों में भेजने का निर्देश देगी। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि डोभाल और गोयल को समन मिल चुका है।
भारत सरकार ने अमेरिकी मुकदमे को बताया था दुर्भावनापूर्ण
इस मामले में भारत सरकार ने पहले ही कड़ा विरोध दर्ज कराया है। 10 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों को खारिज करता है। उन्होंने मुकदमे को भी निराधार बताया था। जायसवाल ने स्पष्ट किया था कि भारत में विदेशी अदालतों के न्यायिक दस्तावेजों की तामील के अनुरोध केवल भारत की निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजे जा सकते हैं। भारत सरकार का यह रुख अमेरिकी अदालत द्वारा वैकल्पिक प्रक्रिया की अनुमति दिए जाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।अमेरिकी अदालत में भारत सरकार के खिलाफ अलग प्रक्रिया भीः इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत सरकार के खिलाफ दायर मुकदमे से जुड़े समन और शिकायत के दस्तावेज अक्टूबर में वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को भेजे थे। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस संबंध में अमेरिकी विदेश विभाग ने 20 अक्टूबर को अदालत को जानकारी दी थी। दस्तावेज 30 सितंबर को जारी राजनयिक नोट के तहत भारतीय दूतावास को भेजे गए थे और 9 अक्टूबर को सौंपे गए थे। यह प्रक्रिया भारत सरकार के खिलाफ थी, जबकि 9 नवंबर का अमेरिकी अदालत का आदेश विशेष रूप से अजीत डोभाल और सामंत गोयल को उनकी व्यक्तिगत हैसियत में समन पहुंचाने के प्रयास से संबंधित है। दोनों प्रक्रियाएं अलग-अलग हैं।
निखिल गुप्ता का मामला भी जुड़ा है, लेकिन दोनों मुकदमे अलग
पन्नू की कथित हत्या की साजिश से जुड़े एक अलग आपराधिक मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता भी आरोपी रहा है। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप था कि गुप्ता ने पूर्व RAW अधिकारी विकाश यादव के साथ मिलकर पन्नू की हत्या के लिए एक हिटमैन की व्यवस्था करने की कोशिश की थी।द वायर और आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक, गुप्ता ने फरवरी 2026 में हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश, हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश से जुड़े आरोपों को स्वीकार किया था। हालांकि, गुप्ता का अपराध स्वीकार करना अजीत डोभाल, सामंत गोयल या भारत सरकार के खिलाफ अलग दीवानी मुकदमे में लगाए गए आरोपों को साबित नहीं करता। दोनों कानूनी कार्यवाहियां अलग हैं।
2013 में मनमोहन सिंह को भी भेजा गया था ऐसा समन
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कानूनी प्रक्रिया का एक पुराना उदाहरण भी मौजूद है। 2013 में सिख्स फॉर जस्टिस ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ अमेरिका में दीवानी मुकदमा दायर किया था। उस मामले में भी उन्हें दीवानी समन भेजा गया था।