गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए होगी और यह धार्मिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने विपक्ष पर इस विधेयक को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों में दखल देने के लिए नहीं है।
वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम प्रशासन के लिए, धर्म में हस्तक्षेप नहीं: शाह
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- 2 Apr, 2025
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम प्रशासन से धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस फैसले के पीछे की मंशा और इसके संभावित प्रभावों पर जानें पूरी रिपोर्ट।

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, '1995 में वक्फ अधिनियम और बोर्ड अस्तित्व में आए थे। गैर-मुस्लिमों को शामिल करने की बात को लेकर जो तर्क दिए जा रहे हैं, वे गलत हैं। मैं साफ़ करना चाहता हूं कि कोई भी गैर-मुस्लिम वक्फ में नहीं आएगा। यह समझ लें... धार्मिक संस्थानों को संचालित करने वालों में गैर-मुस्लिम को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही हम ऐसा करना चाहते हैं।'