पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की अपीलों में 89.5% मतदाताओं के नाम मुस्लिम, कर्नाटक की 10 मुस्लिम विधायक वाली सीटों पर 27.59% वोटर हटाए गए। SIR पर उठे गंभीर सवाल।
बंगाल और कर्नाटक में सिर्फ मुस्लिम वोटरों के नाम काटे गये
पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सामने आए दो विश्लेषणों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग जिन मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए अपील कर रहा है, उनमें 89.5 फीसदी नाम मुस्लिम समुदाय के हैं। खास बात यह है कि इन मतदाताओं को न्यायिक अधिकारियों ने पहले ही मतदाता सूची में शामिल किए जाने के योग्य माना था। दूसरी ओर, कर्नाटक में मुस्लिम विधायकों के प्रतिनिधित्व वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाताओं के 27.59 फीसदी नाम SIR के दौरान हटा दिए गए।
दोनों राज्यों के आंकड़े यह सवाल उठा रहे हैं कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष और पारदर्शी है और क्या इसके तहत कुछ खास सामाजिक और राजनीतिक समूहों के मतदाता असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं?
पश्चिम बंगाल: 89.5% मुस्लिम नाम टारगेट किये गये
द वायर (The Wire) की विस्तृत पड़ताल के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने उन 16,08,175 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए अपील की है, जिन्हें SIR प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने मतदाता सूची में शामिल किए जाने योग्य माना था। द वायर ने इन अपीलों से जुड़े नामों का विश्लेषण किया। इसमें सामने आया कि कुल 16,08,175 मतदाताओं में से कम से कम 14,39,797 यानी 89.5 फीसदी के नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं।
यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 27 फीसदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा इतना ही था, जबकि मतदाता सूची में उनकी हिस्सेदारी लगभग 29 फीसदी बताई गई है। इसके बावजूद चुनाव आयोग की ओर से हटाने के लिए चुनौती दिए गए मतदाताओं में मुस्लिम नामों का अनुपात लगभग 90 फीसदी तक पहुंच गया है।
मुस्लिम आबादी कम होने के बावजूद निशाने पर
द वायर की पड़ताल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पैटर्न सिर्फ उन इलाकों तक सीमित नहीं है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हिंदू बहुल जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम नाम वाले मतदाताओं को चुनाव आयोग की अपीलों का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी के अनुपात के आधार पर किए गए विश्लेषण में यह तस्वीर सामने आई:
विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी हटाने के खिलाफ अपील वाले मतदाताओं में मुस्लिम नाम
- 10% आबादी वाले क्षेत्रों में 61.7%
- 10% से 20% आबादी वाले क्षेत्रों में 83.8%
- 20% से 30% आबादी वाले इलाकों में 90.3%
- 30% से 50% आबादी वाले क्षेत्रों में 93.8%
- 50% से अधिक आबादी वाले इलाकों में 96.6%
यानी जिन विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 10 फीसदी से भी कम है, वहां भी चुनाव आयोग की अपीलों का सामना करने वाले मतदाताओं में 61.7 फीसदी के नाम मुस्लिम हैं।
- द वायर के अनुसार, पश्चिम बंगाल की 137 विधानसभा सीटों पर ऐसे मतदाताओं में कम से कम 90 फीसदी के नाम मुस्लिम हैं।
इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि उन 160 विधानसभा क्षेत्रों में, जहां मुस्लिम आबादी 20 फीसदी से कम है, 69 सीटों पर चुनाव आयोग की अपीलों में शामिल मतदाताओं में कम से कम 80 फीसदी के नाम मुस्लिम हैं। इन 160 सीटों पर कुल 2,62,416 मुस्लिम नाम वाले मतदाताओं के खिलाफ अपील की गई है।
हिंदू बहुल जिलों में भी यही स्थिति
द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी मेदिनीपुर जैसे जिले में, जहां मुस्लिम आबादी लगभग 12 फीसदी है, चुनाव आयोग की अपीलों में शामिल मतदाताओं में 92.9 फीसदी के नाम मुस्लिम हैं।
इसी तरह:
- - पश्चिमी मेदिनीपुर में 83.8 फीसदी।
- - बांकुड़ा में 80.4 फीसदी।
- - जलपाईगुड़ी में 85.1 फीसदी।
- - हुगली में 84.4 फीसदी।
- - पश्चिमी बर्धमान में 78.1 फीसदी।
- - पूर्वी बर्धमान में 95.9 फीसदी।
- - कूच बिहार में 92.4 फीसदी मतदाताओं के नाम मुस्लिम हैं।
पूर्वी मेदिनीपुर के एगरा विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी लगभग 8 फीसदी है, लेकिन चुनाव आयोग की अपीलों का सामना करने वाले मतदाताओं में 94.9 फीसदी के नाम मुस्लिम हैं।
- चांदीपुर, कांथी दक्षिण और रामनगर विधानसभा क्षेत्रों में भी यह आंकड़ा लगभग 93 से 95 फीसदी के बीच है।
- वहीं, मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में चुनाव आयोग की अपीलों में शामिल मतदाताओं में 98.2 फीसदी के नाम मुस्लिम हैं।
इसका अर्थ है कि यह मामला केवल मुस्लिम बहुल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं है। कम मुस्लिम आबादी वाले जिलों में भी मुस्लिम नाम वाले मतदाताओं का अनुपात असामान्य रूप से ज्यादा दिखाई देता है।
चुनाव आयोग का अजीबोगरीब रवैयाः इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। SIR के दौरान जिन मतदाताओं के नामों पर संदेह जताया गया था, उनके मामलों को न्यायिक अधिकारियों के पास भेजा गया था। न्यायिक अधिकारियों ने जांच के बाद कई मतदाताओं को सूची में बने रहने के योग्य पाया। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने के फैसलों को भी चुनौती दी।
द वायर के विश्लेषण के अनुसार, चुनाव आयोग ने अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों द्वारा योग्य घोषित किए गए मतदाताओं में से लगभग 46 से 51 फीसदी के मामलों में अपील की। यानी अपील करने की दर अलग-अलग मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में लगभग समान थी। हालांकि, जिन मतदाताओं के खिलाफ अपील की गई, उनकी सामाजिक संरचना में मुस्लिम नामों का अनुपात बहुत ज्यादा था। यह अंतर इस सवाल को जन्म देता है कि आखिर न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचने वाले मतदाताओं की पहचान किस आधार पर की गई थी और क्या शुरुआती स्तर पर ही किसी समुदाय के मतदाता असमान रूप से प्रभावित हो रहे थे?
पहले हटाए गए मतदाताओं में भी मुस्लिम नामों की बड़ी संख्या
द वायर ने न्यायिक अधिकारियों द्वारा हटाए गए मतदाताओं के मामलों का भी विश्लेषण किया। रिपोर्ट के मुताबिक:
- - न्यायिक अधिकारियों ने कुल 27,06,057 मतदाताओं के नाम हटाए।
- - इनमें से 22,17,619 यानी लगभग 82 फीसदी मतदाताओं ने ट्रिब्यूनल में अपील की।
- - इन अपील करने वाले मतदाताओं में 79.3 फीसदी के नाम मुस्लिम हैं।
इससे पहले SABAR Institute के एक अलग विश्लेषण में भी सामने आया था कि न्यायिक जांच के अधीन सूची से हटाए गए 27 लाख से अधिक मतदाताओं में 70.17 फीसदी मुस्लिम थे। इस सूची से हटाए गए मतदाताओं में 51 फीसदी महिलाएं थीं।
द वायर ने दोनों तरह के रिकॉर्ड को मिलाकर एक व्यापक विश्लेषण किया।
इसके मुताबिक, न्यायिक अधिकारियों के पास भेजे गए कुल मतदाताओं में कम से कम 53.7 फीसदी के नाम मुस्लिम हैं। यह अनुपात पश्चिम बंगाल की आबादी में मुस्लिम हिस्सेदारी से लगभग दोगुना है।
हालांकि, रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करती है कि सभी मतदाताओं की धार्मिक पहचान उपलब्ध नहीं थी। इसलिए 53.7 फीसदी का आंकड़ा न्यूनतम अनुमान है।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?
इस मामले में चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये अपीलें दायर की थीं।
आयोग ने यह भी कहा कि संबंधित मतदाताओं ने अपने दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए थे और न्यायिक अधिकारियों ने उनके पक्ष में आदेश दिए थे।
लेकिन द वायर ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से कई सवाल पूछे।
इनमें शामिल थे:
1. आखिर इन मतदाताओं के खिलाफ अपील दायर करने का आधार क्या था?
2. किस कानूनी प्रावधान के तहत ये अपीलें की गईं?
3. मतदाताओं को चुनने के लिए क्या कोई विशेष मानदंड अपनाया गया?
4. क्या प्रत्येक मामले की अलग-अलग जांच की गई?
5. क्या स्थानीय निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (AERO) से सलाह ली गई?
रिपोर्ट के प्रकाशन तक इन सवालों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से जवाब नहीं मिला था। इसलिए अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जिन मतदाताओं को न्यायिक अधिकारियों ने योग्य पाया, उनके खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में अपीलें करने की जरूरत क्यों पड़ी।कर्नाटक: मुस्लिम विधायकों की 10 सीटों पर 27.59 फीसदी मतदाताओं के नाम हटेः पश्चिम बंगाल के बाद कर्नाटक से सामने आए आंकड़े भी चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं। अंग्रेजी अखबार वार्ता भारती की 8 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक के उन 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाताओं के 27.59 फीसदी नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जहां मुस्लिम विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं।
यह विश्लेषण राजनीतिक शोध सलाहकार संस्था 'संकल्प' के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित बूथवार मतदाता डिलीशन के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। कर्नाटक में कुल मतदाता डिलीशन की दर 19.45 फीसदी रही। लेकिन मुस्लिम विधायकों के प्रतिनिधित्व वाले इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में यह दर 27.59 फीसदी तक पहुंच गई।
- इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में 2025 की मतदाता सूची के अनुसार कुल 9,62,359 मुस्लिम मतदाता थे। इनमें से 2,46,759 के नाम हटा दिए गए।
- इस तरह मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए जाने की दर 25.64 फीसदी रही।
- दूसरी ओर, इन्हीं 10 विधानसभा क्षेत्रों में अन्य समुदायों के मतदाताओं के नाम हटाए जाने की दर 28.79 फीसदी थी।
कांग्रेस के मजबूत बूथों से 22.35 लाख मतदाताओं के नाम हटे
कर्नाटक के आंकड़ों का एक और महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक है। संकल्प के विश्लेषण के मुताबिक, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन बूथों पर कांग्रेस को 60 फीसदी या उससे ज्यादा वोट मिले थे, वहां से 22,35,155 मतदाताओं के नाम हटाए गए। यह बूथवार विश्लेषण में शामिल कुल 1,07,76,645 हटाए गए नामों का 20.74 फीसदी है। रिपोर्ट में ऐसे बूथों को 'कांग्रेस स्ट्रांग बूथ' कहा गया है।
कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में से 39 ऐसी सीटें थीं, जहां हटाए गए नामों में 35 फीसदी से अधिक नाम कांग्रेस के मजबूत बूथों से संबंधित थे।
इन 39 सीटों में:
- - 26 सीटों पर कांग्रेस ने 2023 का विधानसभा चुनाव जीता था।
- - 11 सीटों पर भाजपा विजयी हुई थी।
- - दो सीटों पर जनता दल (सेक्युलर) ने जीत दर्ज की थी।
इन 39 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 22 फीसदी थी, जबकि कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों में यह औसत 12.9 फीसदी था।
- इससे यह सवाल उठता है कि क्या मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया का असर कांग्रेस के मजबूत चुनावी क्षेत्रों पर भी असमान रूप से पड़ा है?
मुस्लिम मतदाताओं के नाम किन कारणों से हटाए गए?
वार्ता भारती की पड़ताल में एक महत्वपूर्ण अंतर उन कारणों को लेकर सामने आया, जिनके आधार पर मतदाताओं के नाम हटाए गए।
कर्नाटक की 2025 की मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 12.9 फीसदी थी। लेकिन कुछ श्रेणियों में उनके नाम हटाए जाने का अनुपात इससे काफी अधिक था।
1. अनुपस्थित (Absent):
इस श्रेणी में कुल 15,15,088 मतदाताओं के नाम हटाए गए। इनमें 2,58,770 मुस्लिम मतदाता थे। यानी इस श्रेणी में हटाए गए मतदाताओं में मुस्लिम हिस्सेदारी 17.1 फीसदी रही।
2. पहले से दूसरी जगह पंजीकृत (Already Enrolled):इस श्रेणी में कुल 7,08,666 मतदाताओं के नाम हटाए गए। इनमें 1,43,940 मुस्लिम मतदाता थे। यानी इस श्रेणी में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 20.3 फीसदी थी।
3. मृत (Dead):मृत घोषित करके हटाए गए मतदाताओं में 2,00,277 मुस्लिम थे। यह कुल मृत श्रेणी में हटाए गए मतदाताओं का 12.2 फीसदी है। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है।
अनुपस्थित और पहले से दूसरी जगह पंजीकृत होने जैसी श्रेणियां मुख्य रूप से बूथ स्तर के अधिकारियों की जांच और आकलन पर निर्भर करती हैं। जबकि मृत्यु के मामलों की पुष्टि सरकारी मृत्यु रिकॉर्ड जैसे दस्तावेजों से की जा सकती है।
मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी अनुपस्थित और पहले से पंजीकृत होने वाली श्रेणियों में अधिक, लेकिन मृत घोषित किए गए मतदाताओं में अपेक्षाकृत कम रही।
- इस अंतर ने सत्यापन प्रक्रिया के आधार और एकरूपता पर सवाल खड़े किए हैं।
रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया है कि किसी मतदाता को अनुपस्थित घोषित करने से पहले कितनी बार उसके घर जाने की कोशिश की गई? क्या संबंधित अधिकारी ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया? और किसी मतदाता का नाम दूसरी जगह पहले से दर्ज होने का दावा करने के लिए कौन से दस्तावेज इस्तेमाल किए गए?
मुस्लिम बहुल 64 विधानसभा क्षेत्रों में भी अधिक डिलीशन
कर्नाटक के 64 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 15 फीसदी या उससे अधिक है। इन क्षेत्रों में 2025 की मतदाता सूची में 38,82,598 मुस्लिम मतदाता थे। इनमें से 8,80,543 के नाम हटा दिए गए। इस तरह इन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की दर 22.67 फीसदी रही।
वहीं, अन्य समुदायों के मतदाताओं के नाम हटाने की दर 20.19 फीसदी थी। यानी यहां मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की दर अन्य समुदायों के मुकाबले 2.48 प्रतिशत अंक अधिक थी। दूसरी ओर, बाकी 160 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की दर 20.27 फीसदी और अन्य मतदाताओं की दर 18.79 फीसदी रही।बड़े नेताओं के क्षेत्रों में भी मुस्लिम वोटर हटाये गये
वार्ता भारती ने कर्नाटक के 25 महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों का भी विश्लेषण किया।
- इसमें मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र में पुरानी मतदाता सूची के 22 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए गए।
- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र के शिकारीपुरा क्षेत्र में यह दर 16.5 फीसदी रही।
- कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के चित्तापुर क्षेत्र में 25.7 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए गए।
- विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक के पद्मनाभनगर क्षेत्र में 32.5 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए गए। यहां हटाए गए मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 11,278 थी।
- शिवाजीनगर में 32.1 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं यानी 25,673 लोगों के नाम हटाए गए।
- वहीं, दिनेश गुंडू राव के गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में 37.8 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए गए। यहां यह संख्या 6,327 रही।
दोनों राज्यों के आंकड़े क्या संकेत देते हैं?
पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के आंकड़े एक जैसे नहीं हैं। पश्चिम बंगाल की पड़ताल में उन मतदाताओं के नामों का विश्लेषण किया गया है जिनके खिलाफ चुनाव आयोग ने न्यायिक अधिकारियों के फैसलों को चुनौती दी। कर्नाटक में मतदाता विलोपन की दर, कारणों और विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। फिर भी दोनों रिपोर्टें चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों पर गंभीर सवाल उठाती हैं। पश्चिम बंगाल में सवाल है कि न्यायिक अधिकारियों से मतदाता सूची में बने रहने की मंजूरी मिलने के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर किन आधारों पर अपीलें की गईं और मुस्लिम नाम वाले मतदाता इन अपीलों में इतने अधिक क्यों हैं?कर्नाटक में सवाल है कि अनुपस्थित और दूसरी जगह पहले से पंजीकृत होने के आधार पर नाम हटाने की प्रक्रिया कितनी विश्वसनीय थी? नए मतदाताओं को जोड़ने के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? और कांग्रेस के मजबूत बूथों से इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने की वजह क्या है? यह भी महत्वपूर्ण है कि इन दोनों रिपोर्टों के आंकड़े अपने आप में चुनाव आयोग की ओर से किसी समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाए जाने का अंतिम प्रमाण नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में नामों के आधार पर धार्मिक पहचान का अनुमान लगाया गया है, जबकि कर्नाटक में बूथवार और समुदायवार आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इन निष्कर्षों की स्वतंत्र जांच और चुनाव आयोग की विस्तृत सफाई जरूरी है।
लेकिन लोकतंत्र में मतदाता सूची केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं होती। यह नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों का आधार है। किसी भी योग्य नागरिक का नाम गलत तरीके से हटाया जाना उसके मतदान के अधिकार को प्रभावित करता है। इसलिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ नाम हटाने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि कोई योग्य मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है या इस प्रक्रिया में लाखों नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार ही खतरे में पड़ रहा है?