loader

30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस, पटरी पर लौटेगी अर्थव्यवस्था?

बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ज़रूरी है कि खपत बढ़े और मांग निकले। शायद इसे ध्यान में रख कर ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने का फ़ैसला किया है। 
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका एलान करते हुए कहा कि 30 लाख अराजपत्रित यानी नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा, जिस पर सरकार को 3,737 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।
इसके तहत विजय दशमी के पहले एकमुश्त रकम सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दे दी जाएगी।
ख़ास ख़बरें

उत्पादकता से जुड़ा बोनस

सरकार ने एलान किया है कि अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा बोनस दिया जाएगा। यह बोनस रेलवे, डाक, रक्षा और पीएफ व ईएसआई के कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके तहत 16.97 लाख लोगों को फ़ायदा होगा।
इसके अलावा 13.70 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को एड-हॉक बोनस दिया जाएगा, जिसका उत्पादकता से संपर्क नहीं होगा।

एलटीसी

याद दिला दें कि इसके पहले सरकार ने एलटीसी से जुड़े लाभ का एलान भी किया था। सरकार ने तकरीबन 10 दिन पहले एलान किया था कि लीव ट्रैवल कनसेशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को नकद वाउचर दिए जाएंगे और त्योहार के पहले नकद एडवांस दिया जाएगा।
इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि एलटीसी नकद वाउचर स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी छुट्टियों के बदले उस अवधि के पैसे ले सकेंगे। इसके अलावा वे टिकट के मूल्य की तीन गुणी रकम का कोई सामान खरीद सकेंगे, जिस पर कम से कम 12 प्रतिशत का जीएसटी लगता हो।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस स्कीम पर सरकार को 5,675 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। सरकार ने बैंक जैसे सरकारी उपक्रमों को भी यह स्कीम लागू करने की छूट दी है।

त्योहार एडवांस

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि त्योहार के मौके पर कर्मचारियों को विशेष एडवांस दिया जा सकता है। पहले इस तरह का एडवांस दिया जाता था, लेकिन सातवें वेतन आयोग में इसे बंद कर दिया गया था। यह स्कीम भी 31 मार्च 2021 तक ही है। 

इस स्कीम के तहत सरकार हर केंद्रीय कर्मचारी को बग़ैर ब्याज 10 हज़ार रुपए तक का एडवांस दे सकती है। इसे 10 आसान किस्तों में चुकाना होगा। इस पर सरकार को 4 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 

पटरी पर अर्थव्यवस्था?

इसके पहले जब सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का एलान किया था तो उसकी यह कह कर आलोचना हुई थी कि इससे मांग व खपत नहीं पैदा होंगी। बग़ैर मांग-खपत के अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। 
लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो कुछ दिन पहले ही शून्य से 24 प्रतिशत नीचे चली गई हो, उसके लिए इतनी छोटी रकम का क्या महत्व है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में कुछेक हज़ार करोड़ रुपए डालने से कितनी मांग निकलेगी और वह उद्योग को कितना आगे बढ़ाएगी, सवाल यह है। 

'सत्य हिन्दी'
की ताक़त बनिए


गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

अर्थतंत्र से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें