तीन राज्य सरकारों ने बजट 2021 में लगाए गए कृषि अधिभार (एग्रीकल्चरल सेस) का विरोध करते हुए इसे संघीय ढाँचे के ख़िलाफ़ बताया है और कहा है कि इससे केंद्र-राज्य रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। इन राज्यों का कहना है कि सेस की वजह से राज्यों की कमाई कम हो जाएगी और उनके आर्थिक हित प्रभावित होंगे।