बजट 2025: 12 लाख तक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं, बिहार पर फोकस

देश में टैक्स राहत की उम्मीदों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना रिकॉर्ड लगातार 8वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। बजट की मुख्य घोषणाएं यहां पर पढ़ियेः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इस बजट की यह सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रमुख बजट घोषणा में कहा कि किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे छोटे भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे करदाताओं को लाभ होगा। 36 जीवनरक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई। सिर्फ 6 जीवन रक्षक दवाओं पर रियायती टैक्स लगाया जाएगा। इससे मरीजों को राहत मिलेगी, खासकर कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को छूट का फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखती है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। डायरेक्ट टैक्स प्रस्तावों पर निर्मला ने कहा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, नए आयकर के लिए, हम 'न्याय' की भावना को आगे बढ़ाएंगे, नये बिल में सब कुछ स्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा... करदाताओं के लिए इसे समझना आसान होगा, जिससे मुकदमेबाजी कम होगी।'' बजट में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए 2 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने 20,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान, विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। सभी सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की घोषणा। बिहार के लिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट निर्मला सीतारमण ने कहा: उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना ने 1.5 करोड़ मध्यम वर्ग को तेज यात्रा के लिए उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया है...सफलता से प्रेरित होकर, 120 नए शहरों के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी।" निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, "संशोधित 'उड़ान' योजना अगले 10 वर्षों में चार करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाएगी... यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों के लिए होगी।" बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस घोषणा के बाद विपक्ष ने संसद में नारेबाजी शुरू कर दी। मेडिकल कॉलेजों में दस हजार अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। आईआईटी में क्षमता विस्तार पर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दस वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की क्षमता 1.35 लाख से अधिक हो गई है। मैंने 2023 में कृषि के लिए एआई में तीन उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की थी। अब 500 करोड़ के परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा...।" उद्यमिता को शक्ति देने के लिए नया 'स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स' स्थापित किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपये के मौजूदा सरकारी योगदान के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये इसमें और दिये जाएंगे। 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उद्यमियों के लिए नई योजना। बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई और स्टार्ट-अप के लिए क्रेडिट-गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। कृषि पर फोकस वित्त मंत्री ने कहा: पीएम धानधान्य कृषि योजना कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करेगी। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और पंचायत स्तर पर भंडारण में वृद्धि होगी। यह कार्यक्रम 1.7 करोड़ किसानों को कवर करेगा। यह कार्यक्रम राज्यों के साथ शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्याप्त अवसर बढ़ाना है... हमारी सरकार उड़द, तुअर और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दालों की खरीद पर एक कार्यक्रम शुरू करेगी। बढ़ती आय के स्तर के साथ, फलों की खपत भी बढ़ रही है और राज्यों के सहयोग से किसानों का पारिश्रमिक भी बढ़ेगा। बिहार में एक खास मौका है, राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जायेगी। बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा।” केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट देश के मध्यम वर्ग के लिए एक वसीयतनामा है। बढ़ते बोझ के बीच मध्यम वर्ग इस बजट में टैक्स कटौती की उम्मीद कर रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। हम अगले पांच वर्षों को विकास को प्रोत्साहित करने के अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट 2025 को मंजूरी दे दी है। कुछ मिनट बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण शुरू करेंगी। पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य मंत्री संसद भवन पहुंच गए हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बजट से पहले कहा- “दुर्भाग्य से, पिछले कुछ वर्षों में, यह वित्त मंत्री के लिए मातृत्व और एप्पल पाई के बारे में बात करने के लिए साल में एक बार आने वाला मंच बन गया है। इसके साथ ही, टीवी चैनलों ने इसे तमाशा बना दिया है। क्योंकि यह टीआरपी बढ़ाने का कार्यक्रम बन गया है। लेकिन, अंत में, हर उन्नत अर्थव्यवस्था की तरह, बजट एक गैर-घटना है क्योंकि यह केवल खाते और व्यय का विवरण है…।” बजट के लिए संसद पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा- 'जब से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा जाने लगा है, तब से हमने जन-समर्थक, गरीब-समर्थक, मध्यम वर्ग-समर्थक बजट दिया है। इस साल भी ऐसा ही होगा।” सूत्रों के अनुसार, सरकार बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच मध्यम वर्ग के करदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए आयकर स्लैब में बढ़ोतरी और मानक कटौती को बढ़ाने पर विचार कर रही है। शुक्रवार को संसद में अपने संबोधनों में पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कई बार मध्यम वर्ग का जिक्र करने के बाद कर राहत की अटकलें तेज हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्रीय बजट 2025 को पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें बजट की कॉपी भेंट की। बजट पेश करने के लिए उनकी अनुमति मांगी। हालांकि शेयर मार्केट में बहुत उत्साह सुबह दिखाई नहीं दिया। बजट 2025 पेश होने से कुछ घंटे पहले शनिवार को शेयर बाजार सपाट खुला। सुबह करीब 9:30 बजे सेंसेक्स हरे निशान पर था, केंद्रीय बजट 2025 से पहले 121.71 अंक ऊपर 77,622.28 पर कारोबार कर रहा था।

ट्रेंडिंगख़बर

बजट 2025: 12 लाख तक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं, बिहार पर फोकस

ताजा खबरें

पंजाब CM भगवंत मान के OSD राजबीर घुम्मन पर CBI जांच का आदेश, HC ने 2 माह में रिपोर्ट मांगी

ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 को अवैध रूप से, एकतरफा बदला: राहुल बोले- SC की टिप्पणी एक और सबूत

दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने हेट स्पीच और जामिया पुलिस हिंसा की जांच से जुड़ी याचिकाएं खारिज कीं

हरदीप पुरी समेत 8 मौजूदा सांसद यूपी राज्यसभा सीट चुनाव के लिए बीजेपी की सूची से बाहर

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार के ‘एकतरफा फैसलों’ के आरोपों पर ECI से मांगा जवाब, निलंबन से इनकार

फॉर्म 6 में बदलाव को SC ने नहीं दी थी कोई मंजूरी: CJI सूर्यकांत; पहले ECI ने SC की मंजूरी का दावा किया था

महिला पत्रकार हिरासत में, दिल्ली पुलिस के अफसर पर प्रदर्शन के दौरान लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

ECI, अदालत, नौकरशाही और पुलिस मिलकर सत्ता परिवर्तन रोक रहे हैं? लोकतंत्र के सामने बड़ा सवाल

अर्थतंत्र

हूतियों के हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा: नया तेल संकट ज़्यादा दूर नहीं

US Pressure में Free UPI का अंत? UPI पर टैक्स लगाकर बुरी तरह फंसी Modi Government!

UPI अब Free नहीं? ₹2000 से ज्यादा के लेन-देन पर चार्ज का पूरा खेल!

UPI मर्चेंट भुगतान ₹2000 से अधिक हुआ तो 0.4% शुल्क व्यापारी देंगे; लेकिन वे वसूलेंगे किससे?

सऊदी अरब में हमले के बाद तेल पाइपलाइन बंद, क्रूड ऑयल महंगा होने से भारत के सामने संकट

Stock Market Crash vs GDP Claims: भारतीय बाजार में भारी गिरावट की असली वजह क्या है?

अमीर और अमीर, गरीब की आय घटी! 7.8% GDP की हकीकत पर Prabhu Chawla का बेबाक विश्लेषण

ट्रेंडिंगख़बर

बजट 2025: 12 लाख तक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं, बिहार पर फोकस

ताजा खबरें

पंजाब CM भगवंत मान के OSD राजबीर घुम्मन पर CBI जांच का आदेश, HC ने 2 माह में रिपोर्ट मांगी

ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 को अवैध रूप से, एकतरफा बदला: राहुल बोले- SC की टिप्पणी एक और सबूत

दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने हेट स्पीच और जामिया पुलिस हिंसा की जांच से जुड़ी याचिकाएं खारिज कीं

हरदीप पुरी समेत 8 मौजूदा सांसद यूपी राज्यसभा सीट चुनाव के लिए बीजेपी की सूची से बाहर

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार के ‘एकतरफा फैसलों’ के आरोपों पर ECI से मांगा जवाब, निलंबन से इनकार

फॉर्म 6 में बदलाव को SC ने नहीं दी थी कोई मंजूरी: CJI सूर्यकांत; पहले ECI ने SC की मंजूरी का दावा किया था

महिला पत्रकार हिरासत में, दिल्ली पुलिस के अफसर पर प्रदर्शन के दौरान लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

ECI, अदालत, नौकरशाही और पुलिस मिलकर सत्ता परिवर्तन रोक रहे हैं? लोकतंत्र के सामने बड़ा सवाल

पाठकों की पसन्द

ये कैसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति! 3 साल में विद्यार्थियों की संख्या सवा तीन करोड़ घटी

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में ठाकरे के नेतृत्व में हज़ारों सड़कों पर

न्यायपालिका संकट: कानून का दरवाज़ा खुला है, पर न्याय कहाँ है? अब भारत 100 साल पीछे!

भारत की विराटता को बाबर और राम में क्यों बांटते हैं सीएम योगी?

पूर्व गृह सचिव आरके सिंह ने कहा- 'CEC ज्ञानेश कुमार ने 13 करोड़ नाम अवैध ढंग से हटाये'

अल्पसंख्यकों को हिरासत में लेने के लिए आतंकवाद कानूनों का दुरुपयोग कर रहा भारत: अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग

सोहराबुद्दीन केस में 22 के बरी होने पर SC ने दिया नोटिस, लेकिन कहा- 'अमित शाह डिस्चार्ज केस फिर नहीं खुलेगा'

यूपी चुनाव से पहले बैलट पेपर से वोटिंग की मांग: मायावती का आरोप- BJP ने EVM में गड़बड़ी कर उम्मीदवार जिताए

अर्थतंत्र

हूतियों के हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा: नया तेल संकट ज़्यादा दूर नहीं

US Pressure में Free UPI का अंत? UPI पर टैक्स लगाकर बुरी तरह फंसी Modi Government!

UPI अब Free नहीं? ₹2000 से ज्यादा के लेन-देन पर चार्ज का पूरा खेल!

UPI मर्चेंट भुगतान ₹2000 से अधिक हुआ तो 0.4% शुल्क व्यापारी देंगे; लेकिन वे वसूलेंगे किससे?

सऊदी अरब में हमले के बाद तेल पाइपलाइन बंद, क्रूड ऑयल महंगा होने से भारत के सामने संकट

Stock Market Crash vs GDP Claims: भारतीय बाजार में भारी गिरावट की असली वजह क्या है?

अमीर और अमीर, गरीब की आय घटी! 7.8% GDP की हकीकत पर Prabhu Chawla का बेबाक विश्लेषण

पाठकों की पसन्द

ये कैसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति! 3 साल में विद्यार्थियों की संख्या सवा तीन करोड़ घटी

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में ठाकरे के नेतृत्व में हज़ारों सड़कों पर

न्यायपालिका संकट: कानून का दरवाज़ा खुला है, पर न्याय कहाँ है? अब भारत 100 साल पीछे!

भारत की विराटता को बाबर और राम में क्यों बांटते हैं सीएम योगी?

पूर्व गृह सचिव आरके सिंह ने कहा- 'CEC ज्ञानेश कुमार ने 13 करोड़ नाम अवैध ढंग से हटाये'

अल्पसंख्यकों को हिरासत में लेने के लिए आतंकवाद कानूनों का दुरुपयोग कर रहा भारत: अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग

सोहराबुद्दीन केस में 22 के बरी होने पर SC ने दिया नोटिस, लेकिन कहा- 'अमित शाह डिस्चार्ज केस फिर नहीं खुलेगा'

यूपी चुनाव से पहले बैलट पेपर से वोटिंग की मांग: मायावती का आरोप- BJP ने EVM में गड़बड़ी कर उम्मीदवार जिताए

ट्रेंडिंग
ख़बर

ट्रेंडिंग
ख़बर