निर्मला सीतारमण जब 1 फ़रवरी 2026 को अपना नौवाँ केंद्रीय बजट पेश करने उठीं तो वे आसानी से रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गईं। लेकिन उसके बाद जो आया, उसने साफ़ दिखा दिया कि बिना नएपन के सिर्फ़ सहनशक्ति कितनी दूर तक ले जा सकती है।
उनकी प्रस्तुति आत्मविश्वास से भरी थी। भाषण 90 मिनट चला और एक ऐसे व्यक्ति की तरह बहता गया जो बजट‑दिवस की पूरी रस्में कंठस्थ कर चुका हो। नारे वही पुराने—“विकसित भारत”, “ऑरेंज इकोनॉमी”, “उत्पादकता”, “लचीलापन”—सब कुछ एक अनुभवी नेता की सहजता से पिरोया गया।
2019 के बही‑खाता वाले प्रतीकवाद से वे बहुत आगे आ चुकी हैं। अब वे नार्थ ब्लॉक के हर गलियारे को जानने वाली वित्त मंत्री की तरह बोलती हैं। लेकिन इस आत्मविश्वास के नीचे जो सामग्री है, वह उतनी ही अनुमानित और दोहराव भरी।
2026–27 का बजट पुराने मसालों से बनी एक थाली जैसा है—मैक्रो स्थिरता, थोड़ा‑थोड़ा पूँजीगत खर्च, नियंत्रित राजकोषीय अनुशासन, और बीच‑बीच में एक‑दो तेज़ नोट, जैसे एसटीटी बढ़ाना। थाली ठीक से सजाई गई है, पर उसमें कोई नया स्वाद नहीं। जब देश को ढाँचे में बड़े बदलाव की ज़रूरत है, सरकार ने फिर वही रास्ता चुना—सुरक्षा, नहीं साहस; स्थिरता, नहीं रणनीति।
अंक अपनी जगह ठीक हैं। 7% वृद्धि का अनुमान, 12.2 लाख करोड़ का पूँजीगत खर्च, 4.3% का राजकोषीय घाटा, और 2030 तक कर्ज‑to‑GDP को 50% की ओर ले जाने की योजना। बारह साल की सत्ता के बाद एनडीए औसतन 6% वृद्धि का दावा कर सकता है—दुनिया की उथल‑पुथल में यह बुरा नहीं।
लेकिन यह स्थिरता एक गहरी ठहराव को ढँक देती है। भारत दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर प्रति व्यक्ति आय में 143वें स्थान पर। यही अंतर बताता है कि सिर्फ़ जीडीपी से देश की तरक्की नहीं मापी जा सकती। जनसांख्यिकीय लाभांश फिसल रहा है, असमानता बढ़ रही है, और बेरोज़गारी सबसे बड़ी सच्चाई बनकर खड़ी है।
1991 के सुधारों के बाद क्या बदला?
1991 के सुधारों को तीन दशक हो गए। देश अब भी अगले बड़े बदलाव का इंतज़ार कर रहा है। लगातार वित्त मंत्रियों—सीतारमण सहित—ने बड़े सुधारों की जगह छोटे‑छोटे सुधारों को चुना। 53.5 लाख करोड़ के इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग और AI की बातें हैं, पर गति नहीं, सिर्फ़ हलचल है।
यह बजट असली चुनौतियों से बचता है—कमज़ोर होता रुपया, गिरता निजी निवेश, और वह मज़दूर बाज़ार जो हर साल काम की तलाश में आने वाले करोड़ों युवाओं को समेट नहीं पा रहा। ऊपर के 1% के लिए यह बजट एक दिलचस्प दस्तावेज़ है; 85 करोड़ राशन‑निर्भर भारतीयों के लिए यह वही पुरानी कहानी है—बिना किसी नई उम्मीद के।
रोज़गार पर सरकार का रिकॉर्ड इस अंतर को साफ़ दिखाता है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल देने का वादा किया था। बारह साल बाद बेरोज़गारी ज्यों की त्यों है। सरकारी आँकड़े भी कृषि और असंगठित क्षेत्र की भारी बेरोज़गारी को छिपा नहीं पाते।बजट का जवाब छोटा है—20 लाख युवाओं को स्किल देने की योजना। जबकि ज़रूरत इससे कई गुना ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 13% पर अटका है। निजी निवेश 2014 से पहले 35% था, अब 30% से नीचे। नोटबंदी जैसे झटके अब भी छोटे कारोबारों को परेशान करते हैं।
एमएसएमई पर नए क्रेडिट उपाय अच्छे हैं, पर बिना नियमों में सुधार और बिना माँग बढ़ाए, ये कदम सतही ही रहेंगे।
सबसे बड़ी कमी शिक्षा में है। देश स्किलिंग हब और डिजिटल यूनिवर्सिटी बना रहा है, पर बुनियादी शिक्षा को भूल गया है। रटंतू पढ़ाई बच्चों की जिज्ञासा को शुरू में ही मार देती है। फ़िनलैंड जैसे देश दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाली शिक्षा क्या कर सकती है; भारत अभी बहुत पीछे है।
रुपये की कहानी भी यही बताती है। विपक्ष में रहते हुए मोदी UPA को गिरते रुपये पर घेरते थे। आज रुपया 2014 से अब तक डॉलर के मुकाबले 50% से ज़्यादा गिर चुका है—एशिया में सबसे कमज़ोर। बजट में इसे सँभालने की कोई ठोस रणनीति नहीं, बस कुछ कस्टम ड्यूटी में फेरबदल।
प्रति व्यक्ति आय 3000 डॉलर से भी कम क्यों?
विरोधाभास साफ़ है—भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, पर प्रति व्यक्ति आय 3000 डॉलर से भी कम है—अफ्रीका के कई देशों के आसपास, G7 से बहुत दूर। गिरता रुपया आयात महँगा करता है, घरों की क्रय‑शक्ति घटाता है, और उसी मध्यम वर्ग को चोट पहुँचाता है जिसे सरकार अपनी ताकत बताती है।
AI‑आधारित उत्पादकता की बातें अच्छी लगती हैं, पर जब आधे ग्रेजुएट भी नौकरी के लायक नहीं माने जाते, तो यह नारा ज़्यादा और समाधान कम लगता है।
गाँव की हालत भी वैसी ही है—कम आय, मौसम का जोखिम, कर्ज़ का बोझ। ऐसे में महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देना अच्छा कदम है, पर पर्याप्त नहीं।
कर्ज़ सुधार का विकल्प नहीं हो सकता। बिना सिंचाई, बिना बाज़ार, बिना फसल विविधता के, कर्ज़ कई बार मुसीबत बढ़ाता है। ग्रामीण विकास और जलमार्गों पर खर्च की बातें नई नहीं हैं—इनका असर पहले भी मिला‑जुला रहा है।
सबसे बड़ी कमी यह है कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद गाँवों की नकदी व्यवस्था को फिर से खड़ा करने की कोई ठोस योजना नहीं दिखती। देश को जमीनी स्तर की एग्री‑टेक चाहिए, न कि और कर्ज़।कॉरपोरेट एकाग्रता अब भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान बनती जा रही है। पूँजीगत खर्च का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा में जा रहा है—सात हाई‑स्पीड रेल कॉरिडोर, रेयर‑अर्थ प्रोजेक्ट। इनसे बड़े समूहों को ही सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। यही वजह है कि निजी निवेश का दायरा सिकुड़ रहा है।
रीट के ज़रिये सीपीएसई संपत्तियों का इस्तेमाल कागज़ पर अच्छा लगता है, पर इससे सार्वजनिक संपत्ति निजी हाथों में जाने का खतरा भी है। STT बढ़ाना एकमात्र कदम है जो सट्टा पूँजी को थोड़ा प्रभावित करता है, पर इससे वह बड़ा रुझान नहीं बदलता जिसमें नीतियाँ ताकतवरों के पक्ष में झुकती दिखती हैं।
मैक्रो स्थिरता सरकार की सबसे बड़ी ताकत है, और बजट इसे बनाए रखता है। पर सिर्फ़ स्थिरता से समावेशी विकास नहीं आता। मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं, टीसीएस में मामूली बदलाव, और स्वास्थ्य पर खर्च अब भी 1.5% जीडीपी के आसपास—यह कल्याण की सीमित समझ को दिखाता है।
असमानता बढ़ी है—ऊपर का 1% अब राष्ट्रीय आय का 22% लेता है, दस साल पहले यह 10% था। जीएसटी की संरचना और नोटबंदी के असर ने इस खाई को और चौड़ा किया है। कैंसर की दवाओं पर छूट अच्छी है, पर यह स्वास्थ्य और शिक्षा में कम निवेश की भरपाई नहीं कर सकती।
सीतारमण का नौवाँ बजट उनकी मेहनत और प्रस्तुति‑कौशल का प्रमाण है। पर चमकदार प्रस्तुति के नीचे वही पुराना पैटर्न है—छोटे कदम, जब समय बड़े बदलाव की माँग कर रहा है। भारत ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ वह अपनी आर्थिक दिशा बदल सकता है, पर बजट सिर्फ़ सावधानी दिखाता है, साहस नहीं।
1991 में देश ने बड़े सुधारों को अपनाया था। आज हम छोटे‑छोटे समायोजन पर संतोष कर रहे हैं। स्थिरता अच्छी चीज़ है, पर बिना महत्वाकांक्षा के वह जड़ता बन जाती है। भारत को नई रेसिपी चाहिए—जो उसकी आकांक्षाओं के आकार की हो, न कि उसकी आदतों के आराम की।