loader

7 मार्च बाद डीजल-पेट्रोल को महंगा होने से सरकार भी नहीं रोक सकेगी?

अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत 2 नवंबर को 85 डॉलर प्रति बैरल से भी कम था। अब यह 110 डॉलर प्रति बैरल पहुँच गया है। यानी प्रति बैरल क़रीब 25 डॉलर की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी मोटे तौर पर क़रीब 30 फ़ीसदी है। लेकिन 2 नवंबर के बाद से भारत में पेट्रोल-डीजल की बढ़ोतरी नहीं हुई है। साफ़ है भारतीय तेल कंपनियाँ घाटा सहकर ऐसा कर रही हैं। लेकिन घाटा कब तक सहेंगी? चुनाव तक! क्या इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव बाद पेट्रोल-डीजल महंगा होगा? लेकिन सवाल है कि कितना महंगा होगा?

इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। फर्ज करें कि दूध की कंपनियाँ गवालों से 50 रुपये लीटर दूध ख़रीदती हैं तो ग्राहकों को 60 रुपये प्रति लीटर बेचती हैं। लेकिन जब गवालों से दूध 65 रुपये प्रति लीटर ख़रीदती हैं तो जाहिर तौर पर किसी नुक़सान से बचने के लिए इस हिसाब से ग्राहकों को क़रीब 78 रुपये प्रति लीटर दूध बेचना पड़ेगा।

ताज़ा ख़बरें

अब यदि इस हिसाब से कच्चे तेल के दाम 30 फ़ीसदी महंगे हुए तो पेट्रोल-डीजल के दाम में कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है इसकी गणना आप ख़ुद ही कर सकते हैं। हालाँकि जानकारों का कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम 9-14 रुपये प्रति लीटर कर कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी के नुक़सान से बचा जा सकता है। यानी अब तक डीजल-पेट्रोल इतने महंगे हो जाने चाहिए थे। यदि पिछले 4 महीनों में हुए नुक़सान की भरपाई की जाए तो यह आँकड़ा और बढ़ जाएगा। डीजल-पेट्रोल के दाम सरकार के लिए भी समस्या खड़ी कर सकते हैं।

आख़िरी बार पेट्रोल-डीजल के दामों में 2 नवंबर को बढ़ोतरी हुई थी। आज 2 मार्च है। यानी पिछले चार महीने में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और इसका नुक़सान तेल कंपनियाँ उठा रही हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एसबीआई का आकलन है कि यदि यूक्रेन संकट आगे खींचा तो भारत के खजाने से 1 लाख करोड़ रुपये खाली हो सकता है। 

एसबीआई के नोट में कहा गया है कि यदि यूक्रेन संकट के बीच कच्चे तेल का दाम 100 डॉलर प्रति बैरल भी बरकरार रहता है तो महंगाई 52-65 बेसिस प्वाइंट बढ़ जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो महंगाई लोगों की कमर तोड़ देगी। यह आम लोगों के लिए तो बड़ा झटका होगा ही, इससे मोदी सरकार के लिए भी कम मुश्किलें नहीं खड़ी होंगी।

सरकार को भी इस मुश्किल का अंदाज़ा है। तभी सरकार अब इस संकट से निकलने के लिए वैकल्पिक उपाय तलाश रही है। समझा जाता है कि डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ने से एकाएक लोगों पर भार ज़्यादा न पड़े इसलिए कर में सरकार कटौती कर सकती है।

अंग्रेज़ी अख़बार 'डेक्कन हेराल्ड' ने सूत्रों के हवाले से ख़बर दी है कि 'अगर सरकार पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती करके बढ़ोतरी को बेअसर नहीं करती है, तो कीमतों में वृद्धि पर असर पड़ेगा। इसलिए, शुल्क पर कुछ फ़ैसला लिया जा सकता है।'

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के अनुसार, यदि सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को कम करती है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ने से रोकती है, तो उसे प्रति महीने उत्पाद शुल्क का 8,000 करोड़ रुपये का नुक़सान होगा।

अर्थतंत्र से और ख़बरें

मोदी सरकार ने पिछली बार पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में 3 मार्च को कटौती की थी। सरकार ने तब फ़ैसला लिया था कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर पाँच और 10 रुपये का उत्पाद शुल्क कम करेगी और यह फ़ैसला दिवाली के दिन लागू होगा। 

यह फ़ैसला तब लिया गया था जब 2 नवंबर को 13 राज्यों में उपचुनाव के नतीजे आए थे। वे नतीजे बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थे। 2 नवंबर को पेट्रोल के दाम लगातार सातवें दिन बढ़े थे और दिल्ली में पेट्रोल 110.04 रुपए प्रति लीटर पर पहुँच गया था और डीजल 98.42 रुपए पर था। 

पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान भी इसी तरह से लंबे समय तक डीजल-पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आते ही पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी।
इससे पहले 2020 में 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के दौरान बिहार विधानसभा के चुनाव हुए और 10 नवंबर को नतीजे आए थे। तब 2 सितंबर से 19 नवंबर के बीच पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहे थे और फिर 20 नवंबर से 7 दिसंबर तक 15 बार दाम बढ़े थे। दिल्ली और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही रवैया देखने को मिला था।

दुनिया की ख़बरें

फ़िलहाल, उत्तर प्रदेश सहित पाँच राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। 7 मार्च को चुनाव ख़त्म हो जाएँगे और 10 मार्च को परिणाम आएँगे। समझा जाता है कि चुनाव ख़त्म होने के बाद ही डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। डीजल-पेट्रोल के साथ ही रसोई गैस, सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। लेकिन कितने बढ़ेंगे, यह साफ़ तौर पर चुनाव बाद ही पता लग सकता है।

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

अर्थतंत्र से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें