loader

मोदी से निराश विदेशी निवेशक शेयर बाज़ार से खींच रहे हैं हाथ

दुनिया के निवेशकों का नरेंद्र मोदी पर से भरोसा उठता जा रहा है। यह इससे समझा जा सकता है कि जून से अगस्त के तिमाही में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाज़ार से लगभग 4.50 अरब डॉलर निकाल लिए हैं। ये वही लोग हैं, जिन्होंने भारतीय शेयर बाज़ार में 45 अरब डॉलर का निवेश किया था। 
नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने, अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का मानना था कि वह आर्थिक सुधार कर देश की अर्थव्यवस्था को और तेजी देने में कामयाब होंगे और उसे अधिक से अधिक व्यवसाय-हितैषी बनाएँगे। इसका नतीजा यह हुआ कि  उनके आने के बाद से अब तक छह साल में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आईआई) ने भारतीय शेयर बाज़ार में लगभग 45 अरब डॉलर का निवेश किया था। 
अर्थतंत्र से और खबरें
पर मोदी सरकार ने कोई आर्थिक सुधार नहीं किया। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर में है और मंदी छाई हुई है। इस वजह से विदेशी निवेशकों ने हाथ खींचना शुरू कर दिया है। क्या इसके लिए विदेशी निवेशक ज़िम्मेदार हैं? शायद नहीं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बदहाली में है।
भारत की अर्थव्यवस्था लगातार 5 तिमाही से फिसलती आ रही है और 2013 के उस स्तर पर पहुँच चुकी है, जब यह सबसे कमज़ोर समझी जाती थी। मोदी इसके एक साल बाद सत्ता में आए थे।

 क्या है मामला?

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 5  प्रतिशत तक पहुँच गई। तमाम इन्डीकेटर देश की आर्थिक बदहाली की  पुष्टि करते हैं। कार की बिक्री में रिकार्ड गिरावट हो रही है, विदेशी  निवेश बुरी तरह गिरा है, बेरोज़गारी की दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर है, दुनिया के सबसे बुरे खराब कर्ज (बैड लोन) की वजह से बैंकिंग उद्योग की स्थिति बेहद बुरी है। सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर ड्रोन हमलों के बाद सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमत बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और बदतर हो सकती है। 

क्या मोदी ज़िम्मेदार हैं?

पर्यवेक्षकों का कहना है कि मोदी सरकार ने आर्थिक सुधार नहीं किया है, जिसकी उम्मीद लोगों को थी। सरकार ने न तो श्रम सुधार किए हैं और न ही इसने अब तक सरकारी कंपनियों में विनिवेश का काम शुरू किया है। हालाँकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिनों जिन सुधारों की घोषणा की, उनमें कुछ बदलाव श्रम क़ानूनों से भी जुड़े हुए थे। इसी तरह सरकार जल्द ही कुछ सार्वजनिक कंपनियों की बिक्री करने जा रही है। पर निवेशकों का मानना है कि इसमें काफ़ी देर हो चुकी है। 
पर्यवेक्षकों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्ट्रक्चरल मंदी में दाखिल हो चुकी है, यानी उस तरह की मंदी जिससे सभी उद्योग बुनियादी रूप से प्रभावित होते हैं। ऐसी मंदी से बाहर निकलना बेहद मुश्किल होगा और इसमें बहुत समय लगेगा।
भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमणियन स्वामी ने ब्लूमबर्गक्विंट को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, 'यदि अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो मोदी के पास सिर्फ़ 6 महीने का वक़्त है, उसके बाद लोग उनसे सवाल पूछना शुरू कर देंगे।' पर्यवेक्षकों का कहना है कि अभी भी कई चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था के पक्ष में हैं, मसलन, यहाँ बहुत बड़ा बाज़ार है, यहाँ कुशल श्रमिकों की भरमार है, श्रम सस्ता भी है, राजनीतिक अस्थिरता है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था है और सरकार आर्थिक सुधार की बातें कर रही है।
विदेशी निवेशकों ने हाथ खींचने के बावजूद इस साल भारतीय शेयर बाज़ार में जो निवेश किया, वह अभी चीन में हुए विदेशी शेयर निवेश से ज़्यादा है।  

नोटबंदी, जीएसटी का असर?

आलोचकों का कहना है कि सरकार अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चला पा रही है। साल 2016 में किया गया नोटबंदी का फ़ैसला अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ, जिससे 86 प्रतिशत करेंसी नोट बेकार कर दिए गए। इसके बाद 2017 का जीएसटी लागू करने का फ़ैसला बहुत ही उलझन वाला और बग़ैर किसी तैयारी के जल्दबाजी में किया गया फ़ैसला था। 
पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाने वाली सरकार के लिए आर्थिक सुधार मजबूती से लागू करना मुश्किल होगा। कश्मीर पर लिया गया फ़ैसला उसे आने वाले समय में उलझाए रख सकता है और इस वजह से उसका ध्यान अर्थव्यवस्था की ओर नहीं जाएगा। सत्तारूढ़ दल ने जो नैरेटिव खड़ा कर दिया है, उसमें आम लोगों का ध्यान भी आर्थिक बदहाल की ओर नहीं जा रहा है, सरकार की चुप्पी और कुछ नहीं करने की नीति के पीछे यह भी एक कारण है।
सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

अर्थतंत्र से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें