ITR में सैलरी वालों के 'छूट के दावों' पर देशव्यापी छापेमारी, जानें कार्रवाई क्यों

इस अभियान का एक प्रमुख फोकस आयकर अधिनियम की धारा 80जीजीसी के तहत फर्जी दावों पर है, जो पंजीकृत राजनीतिक दलों या निर्वाचन ट्रस्ट को दिए गए चंदे के लिए कटौती की अनुमति देता है। 

इस कार्रवाई का प्रभाव विशेष रूप से वेतनभोगी कर्मचारियों पर पड़ा है, जिनमें एमएनसी, पीएसयू, सरकारी निकायों और निजी क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल हैं। विभाग ने पाया कि कुछ मामलों में, करदाताओं को उनके ज्ञान के बिना फर्जी दावे किए गए, जिसमें जाली ईमेल आईडी का उपयोग करके आईटीआर दाखिल किया गया। ऐसे मामलों में, मध्यस्थों ने कमीशन के बदले बढ़े हुए रिफंड का वादा करके कर्मचारियों को इस रैकेट में शामिल किया। सीबीडीटी के बयान में कहा गया, "वेतनभोगी व्यक्तियों को 5 से 10 प्रतिशत कमीशन के बदले फर्जी दावों के लिए लुभाया गया। कई मामलों में, ट्यूशन फीस, चिकित्सा व्यय और राजनीतिक चंदे के लिए फर्जी बिल दिए गए।'

आयकर विभाग ने पिछले एक साल में संदिग्ध करदाताओं को उनके रिटर्न को संशोधित करने और सही कर का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक आउटरीच प्रयास किए। इनमें एसएमएस और ईमेल सलाह, साथ ही कैंपस और ऑफ़-कैंपस फिजिकल आउटरीच कार्यक्रम शामिल थे। नॉन-इंट्रूसिव यूज ऑफ़ डेटा टू गाइड एंड एनेबल अभियान के तहत, विभाग ने करदाताओं को पहले विश्वास करने की नीति अपनाई और उन्हें बिना तत्काल दंड के रिटर्न संशोधित करने का अवसर दिया।

इसके परिणामस्वरूप पिछले चार महीनों में लगभग 40,000 करदाताओं ने अपने रिटर्न को अपडेट किया और 1,045 करोड़ रुपये की फर्जी दावों को स्वेच्छा से वापस ले लिया। हालाँकि, जिन करदाताओं ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया, उनके ख़िलाफ़ अब सख़्त कार्रवाई की जा रही है।

विभाग ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाए। इन अभियानों में विभिन्न समूहों और संस्थाओं द्वारा फर्जी दावों के सबूत मिले। एक मामले में, कई शहरों में संचालित एक संगठित सिंडिकेट ने 1,045 करोड़ रुपये के फर्जी दावे वापस लिए। विभाग ने चेतावनी दी है कि फर्जी दावों में शामिल करदाताओं को आयकर अधिनियम की धाराओं के तहत दंड, ब्याज और यहां तक कि मुक़दमों का सामना करना पड़ सकता है।

आयकर विभाग ने साफ़ किया है कि यह कार्रवाई कर चोरी को रोकने और वैध कटौती प्रावधानों के दुरुपयोग को सीमित करने के लिए उसकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे अपने रिटर्न की समीक्षा करें, खासकर यदि कटौतियां बिना सही दस्तावेज के दावा की गई हों। इस अभियान ने करदाताओं और मध्यस्थों को एक कड़ा संदेश दिया है कि फर्जी दावों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।