मोदी सरकार ने क्यों दिया 5-जी का मुफ़्त ट्रायल?

शीतल पी. सिंह

अभी जो 4-जी और 3-जी के उपकरण हैं वे एयरटेल और वोडाफ़ोन को हुआवे ने ही सप्लाई किये हैं। तो जब वह ख़ुद एक खिलाड़ी होगी तो बिचौलियों को कहाँ जगह मिलेगी? कोई जवाबदेही है? 3-जी में सरकार को 2-जी जितना भी क्यों नहीं मिला? 4-जी इतना सस्ते में क्यों गया और 5 जी मुफ़्त में क्यों ऑफ़र है?

2-जी पर घोटाले का हल्ला मचाकर सरकार में आयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5-जी को मुफ़्त में ट्रायल के लिए देने को तैयार है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका एलान किया। 2-जी के आबंटन में लाखों करोड़ रुपये के घपले का शोर मचाने वालों ने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा कोई रुचि न दिखाने के चलते चीन की पश्चिमी देशों में बदनाम/प्रतिबंधित कंपनी हुआवे को भी इस काम में शरीक कर लिया है।

ज़रा अतीत में लौटें तो 3-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी 2010 में क़रीब 34 दिन चली थी पर 4-जी की नीलामी कुल पाँच दिनों में ही ख़त्म हो गई। 700/900 MHz को किसी ने पूछा तक नहीं और साठ फ़ीसदी बैंडविड्थ बिकी ही नहीं। नतीजा 5-जी का फ़्री ट्रायल करने का एलान हुआ है।