आम चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट के जरिये किसानों को सालाना छह हज़ार रुपये देने की मोदी सरकार की योजना ज़्यादातर पिछड़ी जाति के किसानों को ध्यान में रखकर लाई गई है।