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बदहाल अर्थवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश, कॉरपोरेट टैक्स किया 25%

आर्थिक मोर्चे पर मुश्किल दौर का सामना कर रही सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले कॉरपोरेट घरानों के लिए राहत की घोषणा की है। जीएसटी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कार्पोरेट कंपनियों के लिए बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22% रहेगा। वहीं, सरचार्ज और सेस के साथ टैक्स 25.17% टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा कि टैक्स रेट को कम करने का ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है। निर्मला ने कहा कि घरेलू कंपनियों के लिए कार्पोरेट टैक्स घटाने का प्रस्ताव रखा गया है। बता दें कि गोवा में जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक भी चल रही है। 
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निवेश करने वाली कंपनियों पर टैक्स 15% होगा। सरकार ने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट को 18.5 फ़ीसदी से घटाकर 15 फ़ीसदी कर दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैपिटल गेन्स पर बढ़ा हुआ सरचार्ज लागू नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स घटाने की भी घोषणा की गई। वित्त मंत्री की घोषणा के साथ ही शेयर बाजार में ज़बरदस्त उछाल आया। सेंसेक्स में 828 से ज़्यादा अंकों का उछाल आया और यह क़री 36922 के पार पहुँच गया। 

गोवा में जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी जीएसटी दरों के कम किए जाने की संभावना है। जीएसटी को लेकर बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है और ऑटो सेक्टर में ज़बरदस्त मंदी की स्थिति है। वाहनों की बिक्री में ज़बरदस्त गिरावट, कई प्लांटों में काम बंद होने और लोगों के नौकरी से निकाले जाने की रिपोर्टें लगातार आ रही हैं। 

बाक़ी के दूसरे सेक्टर में भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। सरकार पर इसका भारी दबाव है कि वह इस मंदी की स्थिति से बाहर निकले। आर्थिक हालात पर सरकार की चिंता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हाल के दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कई विशेष पैकेजों की घोषणा की है। इसमें ऑटो सेक्टर के लिए रियायतों की घोषणा भी शामिल है।

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