वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क़र्ज़ गारंटी स्कीम का एलान किया है। इसके तहत वे उद्योग जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं, बैंकों या दूसरे वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेगें तो केंद्र सरकार उसकी गारंटी देगी।
इसके अलावा 'आत्मनिर्भर भारत' कार्यक्रम के तहत आपातकाल स्थितियों में उद्योगों को क़र्ज़ लेने पर भी केंद्र सरकार उसकी गारंटी देगी। इस योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है।
क़र्ज़ गारंटी स्कीम के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ और दूसरे क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो पैसे रखे गए हैं, उसके तहत अधिकतम 100 करोड़ रुपए का क़र्ज़ लिया जा सकेगा। इस स्कीम के तहत ब्याज की अधिकतम दर 7.95 प्रतिशत है।
दूसरे सेक्टरों के लिए दिए गए क़र्ज़ पर अधिकतम ब्याज दर 8.25% रखा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके अलावा 25 लाख लोगों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिए क़र्ज़ देने का फ़ैसला किया है। ये छोटे क़र्ज़ होगे और छोटे कारोबारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा।
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन
केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ के क़र्ज जारी करने का एलान किया है।
यह योजना पहले मई, 2020 में आत्मनिर्भर पैकेज के तहत लाई गई थी।
आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना की आख़िरी तारीख 30 जून, 2021 थी, जिसे बढ़ा कर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।
कोरोना का सबसे बुरा असर पर्यटन उद्योग पर पड़ा है। इस क्षेत्र के लिए बड़ी योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत 11,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स, ट्रैवल और टूरिज्म के स्टेकहोल्डर्ड को वित्तीय सहायता मिलेगी।
मुफ़्त अनाज
निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना के तहत एनएफ़एसए के लाभार्थियों को नवंबर, 2021 तक 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता रहेगा।
इस योजना के तहत नवंबर 2021 तक मुफ्त अनाज दिए जाने की योजना पर केंद्र सरकार पर 93,869 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने पिछले साल भी कोरोना लॉकडाउन की वजह से ग़रीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया था। इस योजना पर कुल मिला कर 2.27 लाख करोड़ रुपये का खर्च होगा।
उवर्रक सब्सिडी
इसके अलावा वित्त मंत्री ने 85,413 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के ऊपर 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी देने का एलान भी किया।
नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के वित्तीय पुनर्गठन के लिए 77.45 करोड़ के पैकेज का भी एलान किया गया है।
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