loader

रेटिंग एजेन्सी मूडीज़ ने की भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर में कटौती

भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और बुरी खबर आई है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सी मूडीज़ ने साल 2020 के लिए विकास की दर के अनुमान में कटौती कर दी है। मूडीज़ ने पहले कहा था कि इस साल भारत में विकास दर 6.6 प्रतिशत रह सकती है, पर अब वह उसने कहा है कि यह 5.4 प्रतिशत तक सिमट सकती है। 

कोरोना संक्रमण

मूडीज़ ने कहा है कि चीन में कोरोना वाइरस संक्रमण की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। इस रेटिंग एजेन्सी ने कहा है, 'अर्थव्यवस्था के कुछ इन्डीकेटर में सुधार होने की वजह से यह उम्मीद की जा रही थी कि स्थिरता आ जाएगी। हालांकि अर्थव्यवस्था में सुधार इस शुरू हो जाएगी, पर हमें लगता है कि इसकी रफ़्तार हमारे अनुमान से कम होगी।' 
मूडीज़ का कहना है कि कोरोना संक्रमण का असर अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसने कहा, 'हमने अपने अंतरराष्ट्रीय अनुमान में कटौती की है। हमारा अनुमान है कि जी-20 के देशों में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत होगी।'
इसके पहले मूडीज़ ने साल 2019-2020 के लिए भारत के सकल घरेल उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर घटा कर 5.8 प्रतिशत कर दी, पहले यह 6.2 प्रतिशत थी। इसकी वजहें निवेश और माँग में कमी, ग्रामीण इलाक़ों में मंदी और रोज़गार के मौके बनाने में नाकामी हैं। 
मूडीज़ ने यह भी कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान इसमें सुधार हो सकता है और वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत तक पहुँच सकती है।
मूडीज ने साफ़ शब्दों में कह दिया कि 8 प्रतिशत वृद्धि दर की संभावना बहुत ही कम है। मूडीज़ का कहना है कि जीडीपी गिरने की कई वजहें हैं, लेकिन ज़्यादातर वजहें घरेलू हैं। ये कारण लंबे समय तक बने रहेंगे। 

मूडीज़ ने रेटिंग भी कम की थी

इसके पहले नवंबर में मूडीज़ इनवेस्टर सेवा ने भारत की रेटिंग में कटौती कर दी है। इसने भारत की रेटिंग को 'स्टेबल' से गिरा कर 'निगेटिव' कर दिया है।लेकिन इसके साथ ही मूडीज़ ने भारत की रेटिंग 'बीएए2' को बरक़रार रखा है। 
मूडीज़ ने इस पर चिंता जताई थी कि कुछ दिन पहले किए गए सुधारों की वजह से कर आधार बढ़ाने की संभावना कम हो गई है, इससे भी सरकार की राजस्व उगाही कम होने के आसार हैं। इस वजह से सरकार और नए सुधार नहीं कर सकती। 

सरकार ने उस समय मूडीज़ की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया था। वित्त मंत्रालय का कहना था कि भारत सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थिति में कोई गिरावट नहीं आई है। 

सरकार का तर्क था कि इसने पहले से ही कई तरह के सुधार किए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था से जुड़ी आशंकाओं को दूर किया जा सके। इसके अलावा इसने अंतरराष्ट्रीय मंदी को देखते हुए कई तरह के नीतिगत फ़ैसले भी किए हैं। 

'सत्य हिन्दी'
की ताक़त बनिए

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

अर्थतंत्र से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें