रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स क़ानून रद्द करेगी सरकार

 इस निर्णय से केअर्न और वोडाफ़ोन समेत 15 कंपनियों को राहत मिलेगी, जिन पर भारी बकाया है और जो अदालत में मुक़मा हार चुकी हैं। अब केंद्र सरकार उनका चुकाया हुआ अतिरिक्त टैक्स उन्हें वापस कर देगी। 

केअर्न्स बाद में यह मामला अंतरराष्ट्रीय पंचाट में ले गई थी, वहाँ फ़ैसला उसके हक़ में हुआ था और भारत को पूरा पैसा वापस करने को कहा गया था।