पेमेंट रेग्युलेटर को लेकर है विवादविरल आचार्य ने केंद्रीय बैंक को नज़रअंदाज़ कर अलग से पेमेंट रेग्युलेटर (नियामक) संस्था नियुक्त करने की केंद्र सरकार की कोशिशों पर भी हमला बोला है। ग़ौरतलब है कि ऐसी आशंका है कि केंद्र सरकार देश के पेमेंट सिस्टम के लिए अलग पेमेंट रेग्युलेटर (नियामक) संस्था बनाने की संभावना पर विचार कर रही है। इस बात को लेकर ही सरकार और आरबीआई में तनातनी चल रही है। फ़िलहाल आरबीआई ही देश के पेमेंट सिस्टम का काम देखता है। इसके अलावा आरबीआई की बैलेंस शीट को लेकर भी केंद्र सरकार और आरबीआई में विवाद है।