युद्धविराम के बाद भी सीमा पर आबादी डर और दहशत के साये में

कुपवाड़ा के करनाह सेक्टर के निवासी मंजूर अहमद को ऐसा लग रहा है जैसे उनकी दुनिया ही उलट गई हो। वह मजदूर हैं और उनके दो बेटे भी मजदूरी करते हैं। सात मई की आधी रात को उनके घर पर गोलाबारी हुई। घर तो तबाह हो ही गया, साथ ही गोशाला भी नष्ट हो गई और उनकी दो गायें मर गईं। रकीम से फोन पर बातचीत के दौरान उनके शब्द दिल दहला देने वाले थे, 'मेरा पुश्तैनी घर 2005 के भूकंप में तबाह हो गया था। उसके बाद मुझे यह नया घर बनाने में बीस साल लग गए। अब मेरा यह तीन कमरों का घर हाल ही में बनकर तैयार हुआ था। जब भूकंप में मेरा घर गिरा, उस समय मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, लेकिन मैंने हालात का सामना करने की हिम्मत रखी। मैंने सालों मेहनत की और आखिरकार नया घर बना लिया, लेकिन अब नया घर बनाना मेरे बस की बात नहीं है। छोटी-मोटी कयामत ऐसी ही होती है।' 

अब ज्यादातर लोग लौट आए हैं, लेकिन उनके सामने कई परेशानियां हैं। शायद उनकी सबसे बड़ी समस्या मोर्टार के गोले हैं, जो बिना फटे रह गए हैं। हालांकि सेना ने बड़े अभियान के तहत इनमें से ज्यादातर गोले बरामद कर उन्हें बेकार कर दिया है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमेशा यह आशंका बनी रहती है कि किसी खेत या घर की छत आदि पर कोई गोला बिना फटा रह गया हो। पहले भी कई बार ऐसे गोले बाद में फट चुके हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। 

2003 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो सीमा पर रहने वाले लोगों ने पहली बार राहत की सांस ली थी। यह राहत लंबे समय तक चलने वाली साबित हुई। हालांकि, 2019 में जब मोदी सरकार ने एकतरफा तरीके से संसदीय अधिनियम के जरिए जम्मू-कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा खत्म कर दिया और उसका राज्य का दर्जा छीनकर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, तो दोनों देशों के बीच दुश्मनी फिर से शुरू हो गई और इसके साथ ही सीमाओं पर गोलाबारी फिर से शुरू हो गई। 

जाहिर है, इस साल 10 मई को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की गई, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह लंबे समय तक चलने वाला साबित होगा या नहीं।