लद्दाख: केंद्र की धारा 371 के तहत विशेष प्रावधान की पेशकश लेकिन लद्दाखियों को नामंज़ूर

लद्दाख में केंद्र सरकार ने विशेष प्रावधान लागू करने की मंशा जताई है। सिविल सोसाइटी संगठनों और केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के बीच बातचीत फिर से शुरू होने के साथ ही केंद्र सरकार ने क्षेत्र के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधानों को लागू करने का सुझाव दिया है। हालांकि, लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और करगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) के प्रतिनिधियों ने इसे अपर्याप्त बताते हुए छठी अनुसूची लागू करने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की अपनी मूल मांगों पर अडिग रहने का ऐलान किया है। यह प्रस्ताव लद्दाख के निवासियों की जमीन, संस्कृति और स्थानीय शासन पर बढ़ते खतरे के बीच आया है, जो 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद से चला आ रहा है।