सिद्धारमैया ने OBC के लिए 75% आरक्षण, निजी क्षेत्र में कोटा की मांग क्यों की?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ओबीसी के लिए 75% आरक्षण और निजी क्षेत्र में कोटा की मांग उठाकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है! दरअसल, 15 जुलाई 2025 को बेंगलुरु में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी सलाहकार परिषद की बैठक में सिद्धारमैया ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इस आरक्षण और निजी क्षेत्र में कोटा लागू करने की वकालत की। तो सवाल है कि सिद्धारमैया का यह फ़ैसला क्यों? क्या इसका बिहार चुनाव से संबंध है या फिर कर्नाटक की स्थानीय राजनीति की मजबूरी? क्या यह राहुल गांधी द्वारा जाति जनगणना व सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाए जाने से जुड़ा है?

सिद्धारमैया ने कांग्रेस द्वारा गठित ओबीसी सलाहकार परिषद से आह्वान किया कि वह केंद्र सरकार पर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जाति जनगणना को पूरा करने के लिए दबाव बनाए। उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए 75% आरक्षण या जाति जनगणना के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की जानी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने निजी क्षेत्र में नौकरियों, सरकारी प्रोन्नति, ठेकों और वित्तीय सहायता योजनाओं में आरक्षण की वकालत की। सिद्धारमैया ने इसे सामाजिक एकीकरण और ओबीसी समुदाय की चेतना को मजबूत करने का एक अवसर बताया।

उन्होंने कहा, 'हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करनी चाहिए ताकि पिछड़े वर्गों की आवाज सभी निर्णय लेने वाली संस्थाओं में सुनाई दे।' द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मंगलवार को कहा कि ओबीसी सलाहकार परिषद को एक संवैधानिक ज़रूरत के रूप में जाति जनगणना कराने के लिए रणनीति बनानी चाहिए, न कि इसे केवल राजनीतिक बहस तक सीमित रखना चाहिए।