कर्नाटक सरकार एक नया बिल लेकर आई है जिसका नाम है मिसइनफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज विधेयक, 2025। इस बिल को लेकर यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस बिल का मक़सद सिर्फ फेक न्यूज़ को रोकना या फेक न्यूज़ फैलाने वाले को सज़ा देना है। फिर इसके पीछे एजेंडा पत्रकारों, ख़ासकर डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पर लगाम लगाने का है? इस बिल में कई ऐसी बातें हैं, जिनसे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।
कर्नाटक के फेक न्यूज़ विधेयक को लेकर आशंकाएं क्यों हैं
- कर्नाटक
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- 2 Jul, 2025
Karnataka Fake News Bill 2025: कर्नाटक सरकार के फेक न्यूज विधेयक, 2025 का मकसद तो फर्जी खबरों पर लगाम लगाना है। लेकिन यह प्रेस की आजादी और पत्रकारों के खिलाफ दुरुपयोग के बारे में चिंताएं पैदा कर रहा है।
