कर्नाटक सरकार एक नया बिल लेकर आई है जिसका नाम है मिसइनफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज विधेयक, 2025। इस बिल को लेकर यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस बिल का मक़सद सिर्फ फेक न्यूज़ को रोकना या फेक न्यूज़ फैलाने वाले को सज़ा देना है। फिर इसके पीछे एजेंडा पत्रकारों, ख़ासकर डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पर लगाम लगाने का है? इस बिल में कई ऐसी बातें हैं, जिनसे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।