बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि इस संकल्प पत्र के ज़रिए 130 करोड़ लोगों की आकाँक्षाएँ पेश की जा रही हैं और यह एक तरह का विज़न डॉक्यूमेंट है। संकल्प पत्र में 2022 तक 75 संकल्प पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए, संकल्प पत्र की 10 बड़ी बातों पर नज़र डालते हैं। 

  • संकल्प पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ़्री हैंड की नीति जारी रहेगी। देश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। 
  • उत्तर-पूर्व में घुसपैठ को रोकने के लिए स्मार्ट फ़ेंसिंग के साथ प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाएगा। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोर्ड को लागू करेंगे। घुसपैठ को रोकने की कोशिश करेंगे।
  • जनसंघ के समय से किए गए अनुच्छेद 370 (जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा) को ख़त्म करने के वादे को हम दोहराते हैं और अनुच्छेद 35A (कोई बाहरी व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में संपत्ति नहीं ख़रीद सकता है) को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 
  • किसानों को ज़ीरो फ़ीसदी ब्याज पर 1 लाख रुपये तक का अल्पकालिक कृषि ऋण दिया जाएगा। 6000 रुपये सालाना आर्थिक मदद अब केवल दो हेक्टेयर ज़मीन वाले किसानों को ही नहीं, बल्कि देश के सभी किसानों को मिलेगी। छोटे और खेतिहर किसानों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी। ब्याजमुक्त किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का भी वादा किया गया है। 
  • बीजेपी ने कहा है कि इस बार भी राम मंदिर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है कि हम इस मामले में सभी संभावनाओं को तलाशेंगे। हमारी कोशिश होगी कि सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। 
  • प्रत्येक ऐसे परिवार के लिए जो कच्चे घर में रह रहे हैं या जिनके पास कोई घर नहीं है उन्हें 2022 तक पक्का मकान  दिया जाएगा।  
  • 2024 तक बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ तक का निवेश किया जाएगा। 
  • नागरिकता विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पास कराएँगे और लागू करेंगे। इसमें किसी राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान पर आँच नहीं आने देंगे। 
  • बीजेपी ने कहा है कि सशस्त्र बलों की मज़बूती के लिए, उत्कृष्ट रक्षा उपकरणों की ख़रीद की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। 
  • अगले पांच साल में ग्रामीण विकास पर 25 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे।