एमपी में मंत्रियों की संख्या पर मुश्किल में शिवराज, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस

याचिका का मूल आधार विधानसभा की वर्तमान विधायकों की संख्या है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा का कहना है, ‘संविधान के अनुच्छेद 164 1ए के तहत किसी भी विधानसभा में मंत्रिमंडल की संख्या उसकी वर्तमान विधानसभा विधायकों की संख्या के 15 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। संख्यामान से इस बात को समझें तो विधानसभा में वर्तमान में 230 विधायक होते तो कुल 34 मंत्री बनाए जा सकते थे। मगर जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उस वक़्त 22 विधायक इस्तीफ़ा दे चुके थे, जबकि 2 सीटों पर उपचुनाव होने थे। ऐसे में 206 विधायकों के गणित से मंत्री परिषद की अधिकतम कुल संख्या 30.9 से ज़्यादा नहीं हो सकती है।