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महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच संजय राउत को ईडी का समन

महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों द्वारा बगावत किए जाने के बाद पैदा हुए सियासी संकट के बीच जांच एजेंसी ईडी ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को समन भेजा है। संजय राउत और उनके करीबी प्रवीण राउत को यह समन गोरेगांव के पात्रा चॉल में 1034 करोड़ रुपए के फ्लोर स्पेस इंडेक्स को बेचने में हुई धोखाधड़ी के मामले में भेजा है।

कुछ समय पहले ईडी ने इस मामले में संजय राउत और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति कुर्क कर ली थी।

इसमें प्रवीन राउत की 9 करोड़ रुपए की संपत्ति थी और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का दो करोड़ रुपए का एक फ्लैट भी शामिल था। संजय राउत और उनके परिवार की यह संपत्ति अलीबाग और दादर में है। 

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ईडी ने इस साल 2 फरवरी को प्रवीन राउत को इस मामले में गिरफ्तार भी किया था। तब संजय राउत ने कहा था कि वह ईडी के सामने नहीं झुकेंगे। ईडी के समन को लेकर संजय राउत ने ट्वीट कर कहा है, “मैं अब समझ गया हूं कि ईडी ने मुझे समन क्यों भेजा है। यह साजिश चल रही है। जय महाराष्ट्र!” जबकि शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। 

क्या है मामला?

ईडी मुंबई में एक प्लॉट के फ्लोर स्पेस इंडेक्स को धोखाधड़ी से बेचे जाने के मामले में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच कर रही है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी एचडीआईएल की सहयोगी कंपनी है।

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प्रवीन राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निदेशक हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस कंपनी के साथ ही प्रवीन राउत, सारंग वधावन और राकेश वधावन को नामजद किया था। सारंग वधावन और राकेश वधावन को ईडी गिरफ़्तार कर चुकी है। 

ईडी को पता चला है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एमएचएडीए ने कुछ साल पहले मुंबई के गोरेगांव वेस्ट इलाके के पात्रा चॉल के री-डेवलपमेंट का ठेका दिया था। सूत्रों का कहना है कि प्रवीन राउत ने एमएचएडीए और एचडीआईएल के बीच में बातचीत कराई थी। 

ईडी ने आरोप लगाया है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पात्रा चॉल में रहने वाले लोगों के लिए मकान बनाए बिना धोखाधड़ी से 1034 करोड़ रुपए का फ्लोर स्पेस इंडेक्स बेच दिया।

एचडीआईएल पंजाब और महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक में हुए 4300 करोड़ रुपए के घोटाले की धोखाधड़ी के मामले में भी कई जांच एजेंसियों के रडार पर है।

एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल?

ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के किसी विपक्षी नेता को समन करने या छापेमारी के बाद वही पुराना सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि क्या इन एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। पिछले आठ सालों में जांच एजेंसियों की छापेमारी पर ढेरों सवाल उठे हैं कि क्यों ये एजेंसियां विपक्षी नेताओं, उनके रिश्तेदारों, करीबियों को धड़ाधड़ समन भेज रही हैं या उनके घरों-दफ़्तरों में छापेमारी कर रही हैं। 

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