गोकुल डेयरी पर कब्जे की साजिश! बीजेपी के अध्यादेश के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों किसान

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल डेयरी के बोर्ड में चुनावी हार के बाद बीजेपी सरकार के पांच सदस्यों को नामित करने के फ़ैसले के खिलाफ हजारों दूध उत्पादक किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने अपने मवेशियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने हाल ही में हुए चुनाव में 25 में से 13 सीटें जीती थीं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में हार के बाद बीजेपी सरकार अध्यादेश के ज़रिए सहकारी संस्था पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने 12 सीटें जीती हैं और सदस्यों के नामित किए जाने के बाद बीजेपी बहुमत में आ जाएगी। इसी को लेकर विवाद है।

यह विवाद कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी गोकुल डेयरी के प्रबंधन बोर्ड में सरकार की ओर से पांच सदस्यों को नामित करने के फैसले से जुड़ा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार चुनाव में मिले जनादेश को बदलने की कोशिश कर रही है। किसानों और विपक्षी दलों का आरोप है कि इस कदम से गोकुल डेयरी पर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की पकड़ मजबूत हो जाएगी और चुनाव में मिली हार के बावजूद वह बोर्ड में बहुमत हासिल कर सकता है।

चुनाव में सतेज पाटिल के पैनल को मिली थी जीत

गोकुल डेयरी के बोर्ड के लिए 19 अक्टूबर को चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले ‘राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी अघाड़ी’ ने 25 में से 13 सीटें जीत ली थीं। वहीं, बीजेपी और महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं। यह चुनाव बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना गया था। गोकुल डेयरी कोल्हापुर की एक बेहद प्रभावशाली सहकारी संस्था है। इसका सालाना कारोबार 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इस संस्था पर नियंत्रण को लेकर राजनीतिक दलों के बीच लंबे समय से प्रतिस्पर्धा रही है।

चुनाव में बीजेपी और महायुति के नेताओं ने मिलकर प्रचार किया था। इसके बावजूद उन्हें बहुमत नहीं मिला। सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल की जीत के बाद बोर्ड में विपक्षी खेमे की स्थिति मजबूत हो गई थी।

अध्यादेश से बदल सकता है बोर्ड का समीकरण?

महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले सप्ताह एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसके तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक सालाना कारोबार वाली सहकारी संस्थाओं की प्रबंधन समितियों में सरकार पांच सदस्यों को नामित कर सकेगी। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। नामित किए जाने वाले पांच सदस्यों में से चार को बोर्ड के निदेशकों के चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा। यही प्रावधान विवाद की मुख्य वजह है।

गोकुल डेयरी का सालाना कारोबार 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसलिए यह नई व्यवस्था उस पर लागू हो सकती है। विपक्ष का दावा है कि सरकार के नामित सदस्यों के आने से बोर्ड में सत्ता पक्ष की संख्या 12 से बढ़कर 16 हो जाएगी। इस तरह चुनाव में 13 सीटें जीतने वाले सतेज पाटिल के पैनल का बहुमत खत्म हो सकता है।

मवेशियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हजारों किसान

सोमवार को कोल्हापुर जिले के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में दूध उत्पादक किसान प्रदर्शन में शामिल हुए। कई किसान अपने मवेशियों को भी साथ लेकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ काले झंडे और बैनर लेकर मार्च निकाला। कांग्रेस के नेताओं, सांसदों और स्थानीय वकीलों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। वकीलों ने कहा कि वे सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव से मिले जनादेश की रक्षा के लिए प्रदर्शन में शामिल हुए हैं।

प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्ट्रेट और मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। खास तौर पर कलेक्ट्रेट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई।

अध्यादेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती

राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी अघाड़ी ने महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अघाड़ी ने अदालत से अध्यादेश को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को छत्रपति संभाजीनगर पीठ में सूचीबद्ध थी। कोल्हापुर पीठ में छुट्टी होने के कारण सुनवाई वहाँ नहीं हो सकी। अघाड़ी का कहना है कि सरकार का फ़ैसला सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। हालाँकि, अध्यादेश की वैधता पर अंतिम फैसला अदालत को करना है।

सतेज पाटिल के कार्यालय में हुई बैठक

प्रदर्शन से पहले कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के अजिंक्यतारा कार्यालय में समन्वय बैठक हुई। इसमें सांसद विशाल पाटिल, धैर्यशील मोहिते-पाटिल और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रमुख राजू शेट्टी भी शामिल हुए। बैठक में आंदोलन की रणनीति और सरकार के फैसले के विरोध को लेकर चर्चा की गई।

दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी: राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र सरकार के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि गोकुल डेयरी के चुनाव में दूध उत्पादकों ने बीजेपी को हराया, लेकिन बीजेपी ने चुनाव के बाद नियम बदलकर चार निदेशकों को बोर्ड में शामिल करने का रास्ता बना लिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी ने बोर्ड में 12 सदस्यों की संख्या को 16 तक पहुंचाकर बहुमत हासिल करने की कोशिश की है। उन्होंने इसे दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी और जनादेश में मिलावट बताया। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता बचाने के लिए बीजेपी हर जगह किसी भी हद तक जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसान अपने वोटों की चोरी को नहीं भूलेंगे।

अभिजीत दिपके ने भी सरकार पर साधा निशाना

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी कोल्हापुर के किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मराठी में लिखे संदेश में कहा कि मुख्यमंत्री दूसरों को अराजकतावादी कहते हैं, लेकिन दूध सहकारी संस्था के चुनाव में हारने के बाद जनादेश स्वीकार करने के बजाय सत्ता का इस्तेमाल करके संस्था पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।

सहकारी संस्थाओं पर नियंत्रण की लड़ाई

गोकुल डेयरी का विवाद केवल एक सहकारी संस्था के बोर्ड तक सीमित नहीं है। यह महाराष्ट्र में सहकारी संस्थाओं पर राजनीतिक नियंत्रण की लड़ाई का भी हिस्सा है। राज्य में दूध, चीनी और कृषि से जुड़ी सहकारी संस्थाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती हैं। इन संस्थाओं के जरिए किसानों को बाजार, उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिलता है। गोकुल डेयरी जैसी बड़ी संस्था पर नियंत्रण राजनीतिक दलों के लिए भी अहम माना जाता है। यही वजह है कि बोर्ड के चुनाव में मिली जीत और उसके बाद सरकार के अध्यादेश को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ गया है।

किसानों और विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव के नतीजे को स्वीकार करने के बजाय नियमों में बदलाव कर बोर्ड का बहुमत अपने पक्ष में करना चाहती है। दूसरी ओर, अध्यादेश की वैधता और उसके प्रभाव पर अंतिम स्थिति अदालत के फ़ैसले के बाद ही साफ़ होगी।